15 दिवसात जिझिया कर मागे न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव

ठाण्यातील हजारो नागरिकांना ठाणे जिल्हाधिकार्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसुलांतर्गत लाखो रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

ठाणे, दि. 15 - ठाण्यातील हजारो नागरिकांना  ठाणे जिल्हाधिकार्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसुलांतर्गत लाखो रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. या सर्व नोटिसा नियमबाह्य असून पंधरा दिवसात या नोटीसा मागे न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला जाईल, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे     आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी दिला. 

 राष्ट्रवादीच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात 35 नगरसेवक  आणि कार्यकत्यानी आंदोलन करुन र जिल्हाधिकार्यांना एक निवेदन देण्यात आले.

गरिबांकडून जबरदस्तीने वसूल केला जाणारा हा जिझीया दंड कदापी भरणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. केवळ सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला असल्यानेच शासनाकडून अशा प्रकारे सर्व सामान्य जनतेवर आसुड ओढले जात असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादीने हे आंदोलन छेडले होते. बुधवारी दुपारी एक वाजता राष्ट्रवादीच्या पाचपाखाडी भागातील कार्यालयापासून या आंदोलनाला सुरवात झाली. या आंदोलनात शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, जेष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सर्वच नगरसेवक आणि रहिवाशी आणि व्यापारी सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात ठिय्या आंदोलनही करण्यात आले. प्रशासकीय यंत्रणा ही लोकशाही मार्गाने कार्यरत आहे किंवा नाही?, याबाबत सामान्य जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासाकडून प्रशासकीय हुकुमशाहीचा जनतेवर प्रयोग केला जात असल्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही यावेळी राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आला. त्यातही शासनाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटीसाच्या विरोधात जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या नागरीकांना उलट दमदाटी केली जात असून जप्तीची कारवाई करु असेही धमकावले जात असल्याचा आरोप यावेळी पराजंपे यांनी केला. 

दरम्यान,  शासनाचा एखादा निर्णय जनहिताच्या विरोधात असले तर त्यावेळेस जनमताचा कौल घेतला जातो. परंतु येथे असेही होतांना दिसत नाही. एकूणच हा जाचक जिझीया कर मागे घ्यावा अशी मागणी यावेळी आंदोलनकत्र्यानी जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे. प्रशासनाच्या वतीने ही मागणी शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. परंतु येत्या 15 दिवसात यावर तोडगा निघाला नाही, तर मात्र रस्त्यावर उतरून तिव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशाराही यावेळी राष्ट्रवादीने दिला.