स्मार्ट सिटी परियोजनेच्या जागेवर बेकायदा चाळी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पास पूरक असलेल्या विकास परियोजनेच्या प्रस्तावित जागेवर बेकायदा चाळी उभ्या राहत आहे.

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पास पूरक असलेल्या विकास परियोजनेच्या प्रस्तावित जागेवर बेकायदा चाळी उभ्या राहत आहे. त्या हटवण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने परियोजना अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेने स्मार्ट सिटीचा दोन हजार ३०० कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. त्यात २५ प्रकल्प उभारण्याचे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. याच स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या धर्तीवर कल्याण पश्चिमेतील सापर्डे व उंबर्डे या परिसरांत दोन टप्प्यांत प्रकल्प राबवणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी तत्कालीन महापौर आणि आयुक्तांनी कोरियन कंपनीची भेट त्यांच्या देशात जाऊन घेतली होती. त्यानंतर, त्यांना कल्याणमध्ये पाचारण करण्यात आले होते. कोरियन कंपनी जवळपास दोन ते चार हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. त्यानुसार, सापर्डे व उंबर्डे येथे सुनियोजित विकास प्रस्तावित आहे. कोरियन कंपनीशी झालेल्या करारानुसार महापालिकेने विकास परियोजना राबवण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर मांडला. त्याचे सादरीकरण महासभेस दिले. त्यानंतर, तसा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवला. त्यावर, सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. ज्या जागेवर विकास परियोजना राबवली जाणार आहे, त्याठिकाणी बेकायदा चाळी उभ्या राहत आहे. याकडे महापालिका कानाडोळा करत आहे.
विकास परियोजनेसाठी कोरियन कंपनी दोन ते चार हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असेल, तर योजनेची प्रस्तावित जागा मोकळी असणे आवश्यक आहे. सापर्डे व उंबर्डे परिसरांचा विकास झालेला नाही. विकास परियोजनेमुळे येथील विकासाला चालना मिळू शकते. येथील नागरिक घनकचरा प्रकल्पाविरोधात आहेत. मात्र, विकास परियोजनेला त्यांनी विरोध केलेला नाही.
तत्कालीन महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी त्याचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असताना पत्रकार परिषदेमध्ये स्मार्ट सिटीअंतर्गत कल्याण स्टेशन परिसराच्या विकासाचा आराखडा दाखवला होता. त्यासाठी लवकरच निविदा काढली जाईल, असेही सांगितले होते. त्याचबरोबर खाडीकिनाऱ्याचा विकास आणि सिटी पार्कची निविदा काढल्याची माहिती दिली होती. त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यावर महापौरपदाची निवडणूक झाली. त्यानंतर, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली.

आचारसंहितेमुळे प्रकल्पाच्या कामात अडसर

निवडणूक आचारसंहितेमुळे स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांच्या कामात अडसर आला. आता आचारसंहिता संपल्याने गती मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची बैठक अजून झालेली नाही.

यापूर्वीच्या क्रिसील या सल्लागार कंपनीची महापालिकेने हकालपट्टी केल्याने नव्या सल्लागाराच्या नेमणुकीचा विषय सुरू झाला. या कचाट्यात स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाची गती मंद झाली आणि सापर्डे व उंबर्डे येथील विकास परियोजनेच्या जागेवर बेकायदा चाळी उभारणाºयांना संधी मिळाली. ही परियोजना राबवण्यासाठी पालिकेला पहिल्यांदा तातडीने हे अतिक्रमण हटवणे गरजेचे आहे.