ठाण्याला बेकायदा मोबाइल टॉवरचा विळखा; कारवाई केल्यास नेटवर्क खंडीत

ठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीतील विविध कंपन्यांच्या ७७१ मोबाइल टॉवरपैकी केवळ ६३ टॉवर अधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित टॉवरबाबत पालिका काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे. समजा हे अनधिकृत टॉवर हटवण्याचा निर्णय घेतला तर ठाणे शहरातील कोट्यवधी मोबाइल ग्राहकांना त्याचा फटका बसेल. याच अपरिहार्यतेचा गैरफायदा मोबाइल कंपन्यांनी उठवला आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या महासभेत शहरातील अनधिकृत मोबाइल टॉवरचा विषय चांगलाच गाजला होता. शहरात मोबाइल टॉवर उभारले जात असले तरी त्यापोटी पालिकेला महसूल मिळत नसल्याचा दावा लोकप्रतिनिधींनी केला होता. शहरात किती टॉवर अधिकृत आणि किती अनधिकृत या बाबतची माहिती पालिकेकडे नसल्याचे दिसून आले होते. यावरून सभागृहात वादंग झाला होता.

ठाणे शहराला बेकायदा होर्डिंग्ज आणि मोबाइल टॉवरचा वेढा पडला असून महापालिकेतील काही अधिकारी आणि बेकायदा टॉवर कंपन्यांमध्ये असलेल्या साटेलोट्यामुळे शहरात मोबाइल टॉवरची संख्या वाढत आहे. शहरातील ७७१ मोबाईल टॉवरपैकी फक्त ६३ टॉवर हे अधिकृत असून ७०८ म्हणजे ९९ टक्के टॉवर हे बेकायदा आहेत. मालमत्ताकराच्या वसुलीत ही आकडेवारी उघडकीस आली असून मोबाईल टॉवर्ससाठी ठामपाची नियमावली ही निव्वळ फसवणूक असल्याचे यातून स्पष्ट झाले.

ठामपा आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वीच शहरातील बॅनरवर कारवाई केली. शहरातील बेकायदा मोबाईल टॉवर्सवर ते कधी कारवाई करणार, असा सवाल आता उपस्थित केला आहे. देशातल्या मोठ्या कंपन्यांनी हे टॉवर्स उभे केले असल्यामुळे त्यावर कोणीही प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाही. त्याचबरोबर टॉवरवर कारवाई केली तर लोकांचे मोबाइल फोन बंद होतील व गहजब होईल, अशी भीती प्रशासनाला वाटत आहे. त्यामुळेच कंपन्यांचे फावले आहे.

धोकादायक इमारतींवरही टॉवर- अनेक टॉवर सरकारी जमिनीत घुसखोरी करून उभे केले असून ५० टक्के टॉवरच्या जमिनी कोणाच्या मालकीच्या आहेत, त्यांच्या परवानगीचाही पत्ता नाही. अनेक टॉवरच्या रेडीएशनचा त्रास होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

- अनेक टॉवरच्या परवान्यांचे १० वर्षे नूतनीकरण झालेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, वन जमीन, खाडी आणि येऊर सारख्या सॅटेलाईट स्टेशनजवळील भागातही अनेक टॉवर उभे आहेत. काही टॉवर चक्क धोकादायक इमारतींवर आहेत.