ठामपाच्या फाटक्या झोळीला घाऊक लसीकरण अशक्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : मुंबई महापालिका आपल्या क्षेत्रातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर मागवत असताना शेजारील ठाणे महापालिकेची आर्थिक अवस्था अंत्यत दयनीय असल्याने ठाणेकरांच्या नशिबी मोठ्या प्रमाणावर लस खरेदी करून सुरक्षित होण्याचा योग नाही. कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याने दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. गतवर्षी कोरोनावर मात करण्यासाठी फिक्स डिपॉझिटमधील २४० कोटी रुपये खर्च केले असल्याने गंगाजळी पूर्ण आटली आहे. कर्ज काढून ठाणेकरांसाठी घाऊक लस खरेदी करायची तर आर्थिक पत ढासळल्याने कुणी कर्ज देईल, अशी स्थिती नाही. त्यामुळे मुंबईकरांना उपलब्ध होईल तशी मुबलक लस उपलब्ध करून देऊन ठाणेकरांचे लसीकरण करणे महापालिकेला शक्य नाही.

शेजारील मुंबई महापालिका मुंबईकरांना लस देण्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून नवी मुंबई महापालिकेने ग्लोबल टेंडर काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुंबई महापालिकेकडे पीएफ, पेन्शन, कंत्राटदराकडून मिळणारी सुरक्षा अनामत रक्कम अशा स्वरूपात ७५ हजार कोटी शिल्लक आहेत. मुंबई महापालिका आपल्या क्षेत्रातील एक कोटी ४० लाख नागरिकांच्या लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहे. परंतु ३० लाख लोकसंख्येच्या ठाण्याची लसींची गरज भागविण्याची ऐपत ठाणे महापालिकेत नसल्याची धक्कादायक व संतापजनक बाब उघड झाली आहे.

मागील वर्षी कोरोनाचे सावट असतानाही करदात्या ठाणेकरांनी महापालिकेच्या हाकेला साद घालत तिजोरीत दोन हजार कोटींच्या आसपास उत्पन्न जमा केले होते. परंतु अपेक्षित उत्पन्न पालिकेला मिळाले नाही. ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना महसुली खर्चावर नियंत्रण ठेवताना भांडवली खर्चाची स्वीकारलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला. त्यानुसार महसुली खर्चासाठी १८१९ कोटी ६१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून भांडवली खर्चासाठी ९३५ कोटी ३७ लाखांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. स्थायी समितीने हा अर्थसंकल्प फुगविल्याने पुन्हा उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ विस्कटला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याने त्यापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी १०४ कोटींच्या वर आर्थिक बोजा पडणार आहे. मागील वर्षीपासून कोरोनाचे सावट असल्याने त्यावर आतापर्यंत पालिकेच्या माध्यमातून १३० कोटींचा खर्च करण्यात आला असून कोरोनाकाळातील ३२१ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार ७५ कोटी, पेन्शन आदींचा बोजाही पालिकेच्या तिजोरीवर आहे. महापालिकेला शासनाकडून जीएसटीच्या अनुदानापोटी दरमहा ७५ कोटी मिळत असून त्यातूनच सध्या महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार दिला जात आहे. मागील वर्षी स्टॅम्प ड्युटीपोटी पालिकेला १५० कोटी मिळणार होते, ते अद्यापही मिळू शकलेले नाहीत. एकूणच उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविताना पालिकेच्या नाकीनऊ आले आहेत. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पालिकेने राज्य शासनाकडून २५० कोटी मिळावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु पालिकेला आतापर्यंत जेमतेम १७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. गेल्या व यंदाच्या वर्षी कोरोनामुळे बिघडलेली पालिकेची आर्थिक स्थिती अद्यापही सुधारलेली नाही.

उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने पालिकेने मागील वर्षी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी फिक्स डिपॉझिटमध्ये असलेले २४० कोटी खर्च केले. त्यामुळे पालिकेच्या फिक्स डिपॉझिटमध्ये सध्या रुपयाही नाही. एमएमआरडीएचे पालिकेच्या डोक्यावर ६५ कोटींचे कर्ज आहे. उत्पन्न घटल्याने अगोदर घेतलेल्या कर्जावरील व्याज आणि त्याचे हप्ते भरण्याची ऐपत पालिकेची नाही. त्यामुळे नवीन कर्ज काढून लस खरेदी करणे अशक्य आहे. त्यामुळे ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या ठाणेकरांचे झटपट लसीकरण करण्याची पालिकेची क्षमता नाही.

..........

वाचली