भाडेवाढ, दरवाढीबरोबर सेवांचा दर्जा सुधारा

मागील दोन वर्षांत ठाणे महापालिकेने उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक केल्याने यंदा

अजित मांडके, ठाणे

ठाणे  - महापालिकेने यंदा ठाणेकरांवर करवाढीची कुºहाड टाकण्याचे निश्चित केले आहे. तीन वर्षांपूर्वी मालमत्ताकरात आणि त्यामधील इतर करांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. आता महागाईचे चटके सर्वांनाच सहन करावे लागत असताना पालिकेने ठाणेकरांवर पाणीकरवाढीची कुºहाड टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ठाणे परिवहनसेवेच्या तिकीटदरातही २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय परिवहन प्रशासनाने घेतला आहे. ठाणेकरांना मुबलक पाणी मिळते का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. अनेक भागांना आजही पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. पाण्याची गळती रोखण्यात पालिकेला आजही म्हणावे तितके यश मिळालेले नाही. ठाणेकरांना चांगल्या प्रकारची सेवा देण्यास आजही परिवहनसेवा कमी पडत आहे. त्यामुळे ठाणेकरांना ही भाडेवाढ आणि दरवाढ जाचक वाटत आहे. आता लागलीच कोणत्याही निवडणुका नसल्याने सत्ताधारी किंवा विरोधकही भाडेवाढ, दरवाढीला कडाडून विरोध करतील का? अशी शंका आहे.

मागील दोन वर्षांत ठाणे महापालिकेने उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक केल्याने यंदा आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २०२२ पर्यंतचे अंदाजपत्रक आताच खर्च केल्याचे अधिकारी खाजगीत सांगत आहेत. त्यामुळे २०२२ मध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार तरी निघतील की नाही, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. मागील पाच वर्षांत दरवर्षी अर्थसंकल्पात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. प्रकल्पांसाठी विविध स्वरूपाची कर्जे घेतल्याने त्यांची परतफेड करण्याची व्यवस्था पालिकेला करावी लागणार आहे. त्यामुळे ही गुंतागुंत सोडविण्यासाठी पालिकेने आता टप्प्याटप्प्याने पुन्हा कररचनेत बदल करण्यास सुचविले आहे. यामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, असा पालिकेचा दावा आहे. लोकांची भाडेवाढ, दरवाढ न स्वीकारण्याची मानसिकता बघता नव्या करवाढीमुळे उत्पन्न किती वाढेल, याबाबत शंका आहे. उत्पन्न वाढले तरी पालिकेच्या माध्यमातून पुन्हा नव्या प्रकल्पांसाठी कर्ज काढले गेले किंवा ही रक्कम वापरली गेली तर उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ बसणार नाही.

तीन ते चार वर्षापूर्वीच ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत पाणीदरवाढ करण्यात आली होती. झोपडपट्टी भागांचे दर वेगळे आणि इमारतधारकांना चौरस फुटांप्रमाणे बिल आकारले जात होते. आता शहरातील नळजोडण्यांच्या ठिकाणी नव्याने मीटर बसविले जात आहेत. पालिकेने पाणीदरात ४० ते ५० टक्के दरवाढ सुचवली आहे. वाणिज्यवापराच्या पाणीबिलात, हॉटेल, बार, बँका, स्वीट मार्ट, लॅब, रसवंतीगृह, बेकरी, ब्युटीपार्लर, शाळा, धार्मिक स्थळे, सरकारी शाळा आदींच्या पाणीदरात वाढ प्रस्तावित केली आहे. तसेच टँकरच्या दरातही ५०० रुपयांची वाढ, रस्ताफोड फीमध्येही एक हजार रुपयांची वाढ प्रस्तावित आहे. पालिका ज्यांच्याकडून पाणी उचलते, त्यांनीदेखील पाण्याच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली असल्याने पालिकेने दरवाढीचे पाऊल उचलले आहे.

आजघडीला महापालिका हद्दीत ४८५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत आहे. शहराला मुबलक पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा पालिकेकडून केला जात आहे. परंतु घोडबंदर, कळवा, मुंब्रा, इंदिरानगर, डोंगरावरील काही भाग येथील रहिवाशांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागत आहे. आजही अनेक भागांना कमी दाबाने तर काही भागांना एक दिवसाआड पाणी येत आहे. काही भागांना मुबलक तर काही भागांना कमी असा असमान पाणीपुरवठा होत आहे. यावर पालिकेला अद्यापही तोडगा शोधता आलेला नाही. पाणीगळती, चोरी याला अंकुश लावता आलेला नाही. आजही ३० ते ३५ टक्के पाणीगळती आहे. काही ठिकाणी राजकीय मंडळींच्या आशीर्वादाने पाण्याची चोरी सुरू आहे. त्यामुळे पाण्याची दरवाढ करताना पालिका प्रशासनाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आजही अनेक पाणीग्राहकांना मागील चार ते पाच वर्षांपासून पाण्याची बिले मिळालेली नाहीत, अशी त्यांची तक्रार आहे. काहींना उशिरा बिले मिळाली असली, तरी मुद्दलावर व्याज, दंड लावून ग्राहकांना एक ते पाच लाखांच्या घरात पाणीबिले दिली आहेत, ही चूक कोणाची, असा सवाल उपस्थित केला गेला.

ठाणे परिवहनचा गाडा आजही सुरळीत नाही. जीसीसीच्या माध्यमातून रस्त्यावर बसगाड्या धावत आहेत. त्यामुळे काहीसे समाधान आहे, मात्र परिवहनच्या ताफ्यात आजच्या घडीला ४०० हून अधिक बसगाड्या असल्या तरी प्रत्यक्षात रस्त्यावर किती धावतात, हे कोडेच आहे. परिवहनच्या ताफ्यातून ७० ते ८० बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. १५० च्या आसपास बसगाड्या बंद अवस्थेत आहेत. त्यांची दुरुस्ती का केली जात नाही, त्या रस्त्यावर का धावत नाहीत, असा सवाल आहे. परिवहनच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठाणेकरांना नवीन सोयीसुविधा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, ५० मिडीबसशिवाय ठाणेकरांना नवीन काहीच मिळणार नाही. मागील कित्येक वर्षांपासून ठाणेकर सुखकर प्रवासाची अपेक्षा करीत आहे, मात्र तो अद्यापही त्याला मिळू शकलेला नाही. आता पुन्हा २० टक्के तिकीटदरवाढीची टांगती तलवार ठाणेकरांच्या डोक्यावर लटकत आहे. परिवहनचे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याने ही दरवाढ लादली जात आहे. मात्र, ही दरवाढ केल्यावरही परिवहनच्या आर्थिक स्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. बेस्टने आपले किमान भाडे पाच रुपयांवर आणले आहे. मात्र, ठाण्यातील परिवहनचे किमान भाडे नऊ रुपये होणार आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईत ठाणेकर टीएमटीने प्रवास करण्यापेक्षा बेस्टने प्रवास करतील. तसेच इतर प्राधिकरणांच्या बसगाड्यांचे तिकीटदरही ठाण्याच्या तुलनेत कमी आहेत. याशिवाय, परिवहनच्या अनेक मार्गांवर खाजगी बसगाड्या तसेच शेअर आॅटो धावत आहेत.
तिकीटदरवाढीमुळे अन्य प्राधिकरणांच्या बससेवेचे उत्पन्न अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तिकीटदरवाढ क्रमप्राप्त असल्याचे परिवहनचे म्हणणे असले तरी त्यातून उत्पन्नात घट होईल, अशी शक्यता आहे. आधी ठाणेकरांना सुखकर प्रवासाची हमी द्या, मग दरवाढ करा, अशी ठाणेकरांची मागणी आहे. आयुक्तांनी पाणीदरवाढ आणि टीएमटीच्या भाडेवाढीचे समर्थन केले आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसण्याकरिता ते आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भविष्यात परिवहनसेवेला पालिकेकडून अनुदान देणे शक्य होईल किंवा नाही, याबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे.

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीमुळे कोणतीही करवाढ ठाणेकरांवर लादली गेली नव्हती. परंतु, आता कोणत्याही निवडणुका नसल्याने सत्ताधारी किंवा विरोधक या करवाढीला विरोध करतील, असे काही चित्र दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांना ठाणेकरांवर मालमत्ताकरवाढ लादली होती. भाडेवाढ, दरवाढीला विरोध करणारे काही ठाणेकर हे सधन आहेत. सुटीच्या दिवशी ते मॉल, मल्टीप्लेक्समध्ये मौजमजेवर खर्च करतात. मात्र, पाण्याचे दर किंवा बसचे भाडे वाढणार म्हटले तर आरडाओरडा करतात, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे महापालिकेने सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर लक्ष देण्याची ठाणेकरांची मागणी रास्त असल्याचे कबूल करतानाच भाडेवाढ, दरवाढीला सरसकट सतत विरोध करणे हेही चूक असल्याचे नमूद करायलाच हवे.

ठाणेकरांवर पाणीदरवाढीचे व बससेवेच्या भाडेवाढीचे संकट आहे. ठाण्यात पाणीगळती, चोरी आहे. शिवाय, अनेक भागांत पुरेसे पाणी येत नाही. त्यामुळे लोकांचा दरवाढीला विरोध आहे. ठाण्यातील परिवहनसेवेच्या भाडेवाढीलाही सेवेच्या दर्जामुळे विरोध आहे. ठाणेकरांची दर्जाची मागणी रास्त आहे. पण, सरसकट भाडेवाढ नकोच, हे म्हणणे अतार्किक आहे.