पालिकेच्या मालमत्ताकर कार्यपद्धतीत सुधारणा

नागरिकांना अधिकाधिक सोयीसुविधा मिळून कामाचा निपटारा पारदर्शी आणि जलदगतीने होण्यासाठी प्रचलित मालमत्ताकर कार्यपद्धतीमध्ये पालिकेने सुधारणा केल्या

ठाणे : नागरिकांना अधिकाधिक सोयीसुविधा मिळून कामाचा निपटारा पारदर्शी आणि जलदगतीने होण्यासाठी प्रचलित मालमत्ताकर कार्यपद्धतीमध्ये पालिकेने सुधारणा केल्या असून तसा आदेश महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी जारी केला आहे. नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेला आयुक्तांचा हा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.
यापूर्वी कर विभागाची संचिका (फाईल) ही लिपिकापासून ते उपआयुक्त, कर आणि त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त यांचेपर्यंत पोहोचून अंतीम होईपर्यंत १५ ते २० दिवसांचा कालावधी जायचा. आता यामध्ये सुधारणा करु न या संचिकेची केवळ तीन स्तरावरच हाताळणी होणार असल्याने ती अंतिम होण्यासाठी आता अत्यंत कमी कालावधी लागणार आहे. शिवाय आॅनलाईन पद्धतीने कर भरणाऱ्या नागरिकांना पैसे जमा केल्यानंतर काही वेळेस ते भरल्याची पावती मिळत नाही. याप्रकरणी करदात्यास कराचा परतावा भरु न परत दुसऱ्यांदा कराची रक्कम व आॅनलाईन बँकींग अधिभार भरावा लागत असे. यापुढे एकदा आॅनलाईन पैसे भरुनही पावती न मिळाल्यास आर्थिक व्यवहार झालेल्या दिवसांपासून ४ दिवसांत बँकेमधून पडताळणी करु न संबंधित नागरिकांस ई-मेलद्वारे पावती उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आॅनलाईन कर भरणाऱ्या नागरिकांचे ई-मेल आयडी, मोबाईल क्रमांक ओटीपी पद्धतीने खात्री करु न नोंद करण्यासाठी संगणक प्रणालीमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
जुन्या मिळकती, धोकादायक इमारती, रस्ता रु ंदीकरणात तसेच पुनर्वसनात तुटलेल्या मिळकती आदीबाबत देयके निर्गमित करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे नागरिकांना अनावश्यक मनस्ताप होऊन कराची मागणी अवाजवी पद्धतीने वाढण्याची शक्यता विचारात घेता, अशा प्रकरणी विनाविलंब स्थळ पाहणी करु न, निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यात पंचनामा करु न, प्रकरणी मालमत्ताकर रद्द करण्यासाठी परिमंडळ उपआयुक्त यांना अधिकार प्रदान केले आहेत.

मालमत्ताकराची नवीन आकारणी, मिळकतीचे हस्तांतरण, तिच्या वापरात बदल याकरीता महसूल विभागाकडील फेरफार रजिस्टरच्या धर्तीवर स्वतंत्र मालमत्ता आकारणी फेरबदल रजिस्टर ब्लॉकनिहाय ठेवण्यात येणार आहे. जेणे करुन या संदर्भात काही तक्र ार आल्यास एकत्रित माहिती मिळवून तक्र ारीचे निराकरण करता येणार आहे. तसेच ती माहिती पडताळणीसाठी उपलब्ध करु न देणेही सुलभ होणार आहे.