भाईंदरमध्ये राजकारण्यांचे छटपूजेचे बेकायदा बॅनर पालिकेने काढले 

मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बॅनरवर गुन्हे दाखल करण्यासह कठोर कारवाईचे आदेश सातत्याने दिले आहेत.

मीरारोड- भाईंदर पश्चिमेला मोठ्या प्रमाणात भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य काही लोकांनी छटपूजेसाठी लावलेले बेकायदेशीर बॅनर तक्रारीनंतर पालिकेने काढून टाकले.  तर बेकायदा बॅनरबाज राजकारण्यांवर गुन्हे दाखल करून बॅनर काढण्यासाठीचा खर्च व दंड वसुली करण्याची मागणी जागरूक नागरिकांनी केली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बॅनरवर गुन्हे दाखल करण्यासह कठोर कारवाईचे आदेश सातत्याने दिले आहेत. राजकीय पक्षांनी देखील न्यायालयात बेकायदा बॅनर लावणार नाही म्हणून लेखी प्रतिज्ञापत्र दिलेली आहेत. कायदे नियम नुसार बेकायदा बॅनर, कमान लावता येत नाही. विशेष म्हणजे मीरा भाईंदर महापालिकेत तर खुद्द नगरसेवकांनीच बॅनर बंदीचा ठराव केलेला आहे. केंद्र सरकारने तर नुकतेच फ्लॅक्स बंदी केली आहे. 

परंतु सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर लावून फुकटची प्रसिद्धी लाटण्यासाठी हपापलेल्या राजकारण्यांना व काही चमकोगिरीना बेकायदा बॅनर लावण्यासाठी निमित्त हवी असतात. भाईंदर पश्चिमेला छटपूजा निमित्ताने भाजपाचे सर्वात जास्त प्रमाणात बेकायदा बॅनर लागलेले असल्याचे रविवारी सकाळी आढळून आले. भाजपाच्या स्थानिक दोन गटात तर बॅनर स्पर्धाच लागली असल्याचे चित्र होते. या शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य काहींचे बॅनर सुद्धा बेकायदा लावलेले होते. 

सदर बॅनर सार्वजनिक ठिकाणी झाडांवर, विजेचे खांब, पालिकेच्या मालमत्तांवर लावण्यात आले होते. या प्रकरणाची तक्रार थेट पोलीस नियंत्रण कक्ष व भाईंदर पोलिसांना तसेच महापालिके पर्यंत झाली. लागलीच भाईंदर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मुगुट पाटील यांनी पालिकेला कारवाई भाबत कळवले तसेच पोलिसांना पाठवून बॅनरबाजीचा आढावा घेतला. 

महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र चव्हाण यांनी पालिकेच्या संबंधित प्रभागातील अधिकाऱ्यांना बेकायदा बॅनर वर कारवाईच्या सूचना केल्या. काही वेळातच पालिकेचे कनिष्ठ अभियंता व पथकाने भाईंदर पश्चिम खाडी किनारा, मासळी मार्केट व छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग व परिसरातील बेकायदा बॅनर काढून टाकले. 

या प्रकरणी शहराचे विद्रुपीकरण करत झाडांवर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा बॅनर लावल्या बद्दल गुन्हा दाखल करणे, बेकायदा बॅनर काढण्यासाठीचा खर्च तसेच पालिकेचा महसूल बुडवला तो दंडासह वसूल करणे व न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची कारवाई करण्याची मागणी जागरूक नागरिकांनी केली आहे.