'त्या' १८ रुग्णांच्या मृत्यू प्रकरणी दोघा डॉक्टरांवर अखेर निलंबनाची कारवाई!

ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात १२ ऑगस्ट रोजी रात्री १०.३० ते १३ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८.३० वाजेपर्यंत १८ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात पाच महिन्यांपूर्वी ऑगस्टमध्ये एकाच दिवशी १८ जणांचा मृत्यू झाला होता. याच प्रकरणात नेमलेल्या समितीने अहवाल तयार केल्यानंतर यातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. दीपा बंजन आणि सहायक प्राध्यापक डॉ. महेश मोरे यांना अलिकडेच नोटीसा बजावल्या होत्या. या नोटीसींना दोघांनीही समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने त्यांच्यावर कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती ठाणे महापालिका प्रशासनाने रविवारी दिली.

ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात १२ ऑगस्ट रोजी रात्री १०.३० ते १३ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८.३० वाजेपर्यंत १८ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. त्याआधीही १० ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी याच रुग्णालयात उपचारादरम्यान पाच जणांचा मृत्यू ओढवला होता. लागोपाठ घडलेल्या या मृत्यूकांडामुळे विरोधी पक्षासह सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनीही कळव्यातील या रुग्णालयाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. रुग्णालयात प्रचंड अनागोंदी, डॉक्टर आणि कर्मचारी यांची अपुरी क्षमता तसेच रुग्णांच्या संख्येतील वाढ यामुळे एकाच रात्रीत १८ जणांना जीव गमवावा लागल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला होता. तर १३ रुग्ण हे अतिदक्षता विभातील आणि पाच रुग्ण हे जनरल वॉर्ड मधील होते. 

यातील बहुतांश रुग्णांना शेवटच्या क्षणी आणल्याचा बचावात्मक खुलासा रुग्णालय प्रशासनाच्या वतीने अधीक्षक डॉ. अनिरुद्ध माळगावकर आणि अधीष्ठाता डॉ. बारोट यांनी केला होता. मात्र, या घटनेच्या चौकशीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह पाच जणांची चौकशी समिती नेमून चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. याच समितीचा अहवाल येऊनही त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. अधिवेशनातही दोषींवर कारवाईचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले. 

याच पार्श्वभूमीवर अलिकडेच या रुग्णालयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. दीपा बंजन आणि सहायक प्राध्यापक डॉ. महेश मोरे या दोघांना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नोटीस बजावली होती. समितीच्या अहवालानुसार तुमच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून तुमच्यावर प्रशासकीय कारवाई का करु नये ? याबाबत ही कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यासाठी त्यांना २४ तासात बाजू मांडण्याचे सांगण्यात आले होते. दाेघांनीही याबाबत समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने त्यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती उपायुक्त उमेश बिरारी यांनी दिली.