उल्हासनगर महापालिकेत शेवटच्या स्थायी सभेत कोट्यवधींच्या कामाला मंजुरी

कोणार्क कंपनीला ठेका देण्यावरून नागरिकांत प्रचंड असंतोष असलातरी, शेवटच्या स्थायी समितीसभेत सर्व पक्षीय समिती सदस्य सर्वानुमते प्रस्ताव मंजूर करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : महापालिका स्थायी समितीची शेवटची सभा ३० मार्च रोजी होणार असून सभेत कोट्यवधीच्या कामाला सर्व संमतीने मंजुरी मिळणार आहे. कचरा उचलण्याचा ठेका पुन्हा ८ वर्षासाठी कोणार्क कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला असून अटी व शर्ती ठेकेदाराच्या बाजूने करण्यात आल्याची टीका सर्वस्तरातून होत आहे.

 उल्हासनगर महापालिकेची मुदत ४ एप्रिल रोजी संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट लागू होणार आहे. तर ३० मार्च रोजी स्थायी समितीची मुदत संपणार असल्याने, स्थायी समिती सभापती टोनी सिरवानी यांनी शेवटची समिती सभा ३० तारखेला बोलाविली आहे. सभेत अनेक कामाचे प्रस्ताव असलेतरी सर्वाधिक चर्चा कोणार्क कंपनीला कचऱ्याचा ठेका देण्यावरून आहे. शहरात कचऱ्याचे साम्राज्य, महापालिका अटी व शर्तीचे सर्रासपणे उल्लंघन, कंपनी विषयी नागरिकांत प्रचंड असंतोष असतांना कचरा उचलण्याचा ठेका पुन्हा कोणार्क कंपनीला देण्यात येत आहे. यामध्ये प्रचंड आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची टीका होता आहे. ८ वर्षासाठी ठेका देण्यात येणार असून दिवसाला ८ लाख २२ हजार, महिन्याला २ कोटी ४७ लाख तर वर्षाला ३० कोटी ८० लाख रुपये खर्च येणार आहे. 

कोणार्क कंपनीला ठेका देण्यावरून नागरिकांत प्रचंड असंतोष असलातरी, शेवटच्या स्थायी समितीसभेत सर्व पक्षीय समिती सदस्य सर्वानुमते प्रस्ताव मंजूर करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. याच बरोबर खेमानी नाला येथे विधुत यंत्रणा बसविण्यासाठी ३७ लाख ३४ हजार, हवा प्रदूषण मशीन बसविण्यासाठी ९९ लाख, खेमानी चौक ते आंबेडकर रस्त्यासाठी २ कोटी ७७ लाख, मच्छी मार्केट ते सोनार गल्ली रस्त्यांसाठी २ कोटी तसेच हिरा मॅरेज रस्त्यासाठी ३ कोटी आदी प्रस्तावाला मंजुरी ३० मार्चच्या शेवटच्या स्थायी समिती सभेत देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना दुसरीकडे स्थायी समिती सभेने ठेकेदार, समिती सदस्य व अधिकारी मालामाल होणार असल्याची टीका शहरातून होत आहे. 

महासभा व स्थायी समिती सभेचा धडाका 

महापालिकेची मुदत ४ एप्रिलला तर स्थायी समितीची मुदत ३० मार्च रोजी संपत आहेत. त्यामुळे मार्च महिन्यात महासभा व स्थायी समिती सभेचा धडाका उडाला आहे. दोन्ही सभेत अनेक वादग्रस्त विषय मंजूर करण्यात आले असून यासभेतील मंजूर झालेल्या विषयाची शहरहितासाठी चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत अनेक जण व्यक्त करीत आहेत.