उल्हासनगरातील कल्याण-अंबरनाथ रस्ता रुंदीकरणात १६ बांधकामाचा खोडा दुकानदारांची पर्यायी जागेची मागणी 

उल्हासनगर महापालिकेने सन-२०१५ मध्ये कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे १०० फुटी रुंदीकरण केले आहे.

उल्हासनगर : शहरातील कल्याण ते अंबरनाथ रस्त्याचे १०० फूटी रुंदीकरण होऊन रस्त्याची बांधणी झाली. मात्र पर्यायी जागेच्या मागणीसाठी न्यायालयात घाव घेतलेले १६ दुकाने रस्त्यात खोडा बनल्या असून रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न अध्यापही टांगला गेला आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेने सन-२०१५ मध्ये कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे १०० फुटी रुंदीकरण केले आहे. यामध्ये ९०० पेक्षा जास्त दुकाने व घरे बाधित झाले. तर काही दुकाने पूर्णतः बाधित झाले. यापैकी १६ दुकानदारांनी पर्यायी जागेची मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतल्याने, या दुकानावर महापालिकेने पाडकाम कारवाई केली नाही?. तेंव्हा पासून या बांधकामाचा प्रश्न सुटला नाही. तत्कालीन आयुक्तांनी या दुकानदारा सोबत अनेकदा वाटाघाटी केल्या. मात्र त्या निष्फळ ठरल्या आहेत. या १६ बांधकामा बाबत तोडगा न निघाल्याने, ही बांधकामे रस्त्यातील खोडा बनून राहिली आहेत. रस्त्यातील अपघातास ही बांधकामे कारणीभूत ठरू शकतात. अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

शहरातील कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे रुंदीकरण होऊन त्यानंतर रस्त्याची बांधणी झाली. तसेच रस्त्याच्यावर ५०० कोटी पेक्षा जास्त निधीतून उड्डाणफुल बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. मात्र गेल्या ८ वर्षांपासून रस्त्यात खोडा ठरलेल्या १६ बांधकामाबाबत तोडगा निघत नसल्याने, सर्वस्तरातून टीकेची झोळ उठली आहे. महापालिका अधिकारी, स्थानिक नेत्यांनी या १६ दुकानदाराबाबत तोडगा काढवा, नाहीतर शासन दरबारी हा प्रश्न लावून धरावा. अशी मागणीही नागरिकांकडून होत आहे. रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या दुकानदारांना कॅम्प नं-३ येथील इंदिरा गांधी भाजी मंडई ठिकाणी इमारत बांधून २०० फुटाचा पर्यायी गाळा बांधून देण्याचे आश्वासन महापालिकेच्या महासभेत विविध पक्षाच्या नगरसेवकांनी दिले होते. ते आश्वासन फक्त आश्वासन राहिले आहे.

दुकानाची प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित...अतिक्रमण विभाग प्रमुख गणेश शिंपी

सन-२०१५ साली कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे १०० फुटी रुंदीकरण झाले असून यामध्ये ८५० पेक्षा जास्त दुकाने व घरे बाधित झाले. त्यापैकी १६ दुकानदारांनी न्यायालयात धाव घेऊन पर्यायी जागेची मागणी केली. मात्र बांधकामे अवैध असल्याने, पर्यायी जागा देता येत नाही. त्यामुळे याबाबत तोडगा निघाला नसून प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.