आयबीपीएसच्या बँकिंग परीक्षेत मराठीचा समावेश करा : मराठी एकीकरण समितीची मागणी

मराठी एकीकरण समितीने राज्य सरकारला मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देआयबीपीएसच्या बँकिंग परीक्षेत मराठीचा समावेश करा मराठी एकीकरण समितीची मागणीमराठी मुलांसाठी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल : समितीचा इशारा

ठाणे : संघराज्य (केंद्र) सरकार आईबीपीएसमार्फत भरल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या रिक्त पदांच्या जागेसाठीचे परीक्षेचे माध्यम हे राज्यभाषा मराठीत करण्याची मागणी मराठी एकीकरण समितीने सरकारला केली आहे. महाराष्ट्रात हिंदीत परीक्षा घेतल्यामुळे अनेक मराठी मुलांचे नुकसान होत आहे यामुळे या परीक्षेत मराठीचा समावेश करावा असे समितीने या मागणीत म्हटले आहे. गेल्या बर्षभरापासून समिती या संदर्भात पाठपुरावा करीत आहे. यापुढे जर निवेदनाद्वारे ऐकणार नसतील तर मराठी मुलांच्या भविष्यासाठी आम्हाला आंदोलनाला बसावे लागेल असा इशारा समितीने दिला आहे.       

    संघराज्य (केंद्र) सरकार आईबीपीएस या खाजगी संस्थेमार्फत राष्ट्रीयकृत बँकेच्या परीक्षा दरवर्षी राबवत असते, सदर परीक्षेत काही हजारो पद विविध राज्याच्या शिलकी असलेल्या व नव्याने निर्मिलेल्या पदांच्या समावेश करून सुचनापत्रात दिलेल्या संख्येने विविध राज्याराज्यात भरल्या जातात. या रिक्त जागा ह्या देशभरातून भरल्या जात असतानाही पूर्व आणि मुख्य ह्या परीक्षेचे माध्यम हे राज्याच्या भाषा सोडून केवळ इंग्रजी आणि हिंदी असते. देशातील प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक माध्यम हे हिंदी आणि इंग्रजी असते हा निष्कर्ष चुकीचा आहे, विविध राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी हे त्या त्या राज्याच्या राज्यभाषेतून शिक्षण असल्याकारणाने केवळ हिंदी आणि इंगजीतून करण्यात येणारी सक्ती चुकीची आहे. हिंदी भाषेत शिक्षण घेणाऱ्या उत्तरेतील राज्यातील विद्यार्थ्यांना ह्या माध्यमाचा फायदा होत असून प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थ्यांना ह्या भेदभावास सामोर जावे लागत आहे असे समितीचे प्रतिनिधी शहराध्यक्ष प्रसन्न जंगम यांनी आपल्या मागणीत म्हटले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ अनव्ये धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करता येणार नाही तसेच अनुच्छेद १६ अन्वये सार्वजनिक रोजगरामध्ये समान संधी म्हणजेच राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणाखाली कोणत्याही पदावरील रोजगार किंवा नेमणुकीसंदर्भात नागरिकांना समान संधी असेल, कोणत्याही नागरिकांना केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान या कोणत्याही कारणांवरून सरकारी रोजगार किंवा पदासाठी भेद करता येणार नाही अश्या स्पष्ट तरतुदी असताना पदांच्या भरती संदर्भात प्रादेशिक भाषा टाळून केवळ हिंदी आणि इंग्रजीत परीक्षा घेणं हे असंख्य नागरिकांच्या भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन आहे. महाराष्ट्रात जर लोकांना बँकिंग सेवा द्यायची असेल तर त्या राज्याची भाषा येणं हे ग्राहकांच्या दृष्टीने खूपच महत्वाचे आहे, केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषा हे ग्राहक बोलू शकतात हे चुकीचे आहे आणि सदर परीक्षेत हिंदी आणि इंग्रजी भाषा या पदासाठी सक्षम असल्याचा दाखलाही असू शकत नाही. अनेक राज्यात राष्ट्रीयकृत बँकेत कामकाज सुरू असताना तिथल्या लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने ती ती भाषा येणे व तशी सेवा राज्य भाषेत मिळणे हे रिझर्व्ह बँकेचे मर्गदर्शक भाषिक सर्वसामावेशकतेचं तत्व सांगते असे असताना राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ही त्याच्याशी संबंध नसलेल्या हिंदी आणि इंग्रजी हे विषय ठरवूच शकत नाही. त्यामुळे मराठी भाषेचा सन्मान म्हणून या परीक्षा केवळ मराठीतच व त्या त्या राज्याच्या राज्यभाषेत व्हाव्यात अशी मागणी समितीने निवेदनाद्वारे केली आहे.