केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व स्तरांचा समावेश-केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील
By नितीन पंडित | Published: February 4, 2024 06:41 PM2024-02-04T18:41:02+5:302024-02-04T18:41:47+5:30
भिवंडी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा खालील केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.बदलत्या परिस्थितीचा ...
भिवंडी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा खालील केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.बदलत्या परिस्थितीचा अर्थसंकल्पात विचार केला असून, प्रत्येक नागरिकाचे जीवन संपन्न करण्याबरोबरच विकसित भारतासाठी दृढनिश्चय करण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी आज येथे केले.केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतूदीं संदर्भात भिवंडीत रविवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत सामान्यांचे जीवनमान बदलले गेले.आयुष्मान भारत योजनेतून प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार उपलब्ध झाले आहेत.तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर्स यांना सुध्दा आयुष्मान भारतचे कवच उपलब्ध झाले आहे.सोलार रुफटॉपच्या माध्यमातून एक कोटी कुटुंबांना ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत उपलब्ध होईल. तर त्यापुढील विजेची विक्री करून त्या कुटुंबांना वार्षिक १८ हजार रुपये मिळणार आहेत, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.या अर्थसंकल्पामुळे २०४७ मध्ये विकसित भारत साकारण्याकडे देशाची आत्मविश्वासपूर्ण वाटचाल सुरू होणार आहे.
तरुण,गरीब,महिला आणि शेतकऱ्यांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कष्टकरी वर्गाबरोबरच बचत गटातील महिला,छोटे-मोठे उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांसाठी तरतूद केली आहे. पायाभूत सुविधा व युवकांसाठी भरीव तरतूदी आहेत,असे कपिल पाटील यांनी सांगितले.
विकसित भारताच्या संकल्पनेला अर्थसंकल्पातून पाठबळ मिळत असून, देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांका वरून तिसऱ्या क्रमांकावर नक्की पोहचेल.पीएम आवास योजनेतून गरीबांसाठी आणखी २ कोटी घरे उपलब्ध होणार आहेत.बचत गटाच्या माध्यमा तून तीन कोटी महिला भगिनी लखपती बनविण्याचे ध्येय ठेवले आहे.या अर्थसंकल्पातून आत्मनिर्भर व विकसित भारताकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली.