पालिकेची आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या

आयुक्तांनी काढली श्वेतपत्रिका : नगरसेवकांना प्रशासनाने दिली जोरदार चपराक

उल्हासनगर : आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या... अशी स्थिती उल्हासनगर महानगरपालिकेची झाली आहे. आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी काढलेल्या श्वेतपत्रिकेतून ही बाब स्पष्ट होत आहे. विकासकामांच्या आड आयुक्तांना लक्ष्य करू पाहणाऱ्या नगरसेवकांनाही जोरदार चपराक मानली जात आहे.

उल्हासनगर महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी गेल्या महिन्यांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेली, परंतु वर्क आॅर्डर न दिलेली १७ कोटींची कामे रद्द केली. २०१६ नंतर ८५ व त्यानंतर २६ कोटींची देयके लेखा विभागात आली. याबाबत अधिक चौकशी केली असता आणखी ३५ कोटींची विकासकामे सुरू असल्याचे आयुक्तांना विविध विभागांच्या प्रमुखांनी सांगितले. कोट्यवधींच्या कामांची देयके मंजुरीसाठी येतात, पण शहराचा विकास का दिसत नाही, असा प्रश्न आयुक्तांना पडला. त्यांनी लेखा विभागात आलेल्या देयकांच्या कामांची स्थळपाहणी विशेष समितीद्वारे करण्याचे आदेश दिले. याप्रकाराने कंत्राटदार व नगरसेवकांत स्वाभाविकपणे खळबळ उडाली. त्यानंतर गेल्या महासभेत शहर विकासाचे खापर नगरसेवकांनी आयुक्तांवर फोडले.

विकासकामांबाबत नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे विनंती केल्यावर, महापालिकेकडे पैसे नाहीत, मग नवीन कामाला मंजुरी कशी द्यायची, असा उलट प्रश्न आयुक्तांनी केला. अखेर नगरसेवक, स्थानिक नेते व कंत्राटदार ऐकण्याच्या स्थितीत दिसत नसल्याचे पाहून मंगळवारी सायंकाळी आयुक्तांनी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली.

श्वेतपत्रिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• प्रत्येक वर्षात उत्पन्नाचे अवास्तविक अंदाजपत्रक, निम्म्यापेक्षाही कमी उत्पन्नाची आकडेवारी
• आर्थिक नियोजन सांभाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा वापर
• सेवानिवृत्त कर्मचाºयांना सेवानिवृत्तीचे लाभ पूर्णपणे न देणे
• सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यास पालिका असमर्थ
• पाणीपुरवठ्याची दरमहा अडीच कोटींची देणी असून, गेल्या १० महिन्यांपासून ती दिलेली नाहीत.
• केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पांसाठी २५ ते ३० टक्के रक्कम पालिकेला अदा करावी लागते.
• ठेकेदारांची सुरक्षा रक्कम खर्च केली.
• महापालिकेकडे आवश्यक असलेला घसारा निधी व राखीव निधीचा अभाव
• विविध विकासयोजना निधीअभावी अर्धवट
• ठेकेदारांची व कर्जाची थकबाकी २०० कोटींवर