खर्चावर आयकर अधिकाऱ्यांचा ‘वॉच’
By admin | Published: February 1, 2017 03:32 AM2017-02-01T03:32:17+5:302017-02-01T03:32:17+5:30
राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुकीत उमेदवाराच्या खर्चावर, हिशोबावर नियमानुसार खर्च होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयकर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.
ठाणे : राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुकीत उमेदवाराच्या खर्चावर, हिशोबावर नियमानुसार खर्च होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयकर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. विभागाचे अधिकारी सध्या ठाण्यातील विद्यमान नगरसेवकांच्या प्रभागांची वारी करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये ते विद्यमान नगरसेवकांचा इतिहास, प्रभागात सुरु असलेली कामे, विविध कार्यक्रम त्यावर होणारा खर्च अशी माहिती गोळा करण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे या उमेदवारांनी आतापासूनच खर्चावर आळा घातल्याचे दिसत आहे. परंतु, अशा प्रकारे माहिती गोळा केली जात असल्याने जे उमेदवार केवळ आर्थिक ताकदीवरच निवडून येण्याची भाषा करतात, त्यांना मात्र यामुळे चांगलाच अंकुश बसण्याची चिन्हे आहेत.
मागील आठवड्यात राज्याचे निवडणुक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी आयकर विभागाचे अधिकारी नेमण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार ठाणे महापालिका हद्दीत ६ आणि उल्हासनगर महापालिका हद्दीत ५ आयकर अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत आली आहे. तर ठाणे महापालिकेतील प्रत्येक उमेदवाला ४ लाखांची आणि उल्हासनगर महापालिकेतील प्रत्येक उमेदवाराला ३ लाखांच्या खर्चाची मर्यादा आहे. निवडणुकीत झालेला खर्च, निवडणुकीनंतर एकूण खर्चाचा हिशोब आदीची माहिती उमेदवाराला द्यावी लागणार आहे.
असे असले तरी आता या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठाण्याच्या महत्त्वाच्या आणि ज्या प्रभागातून अधिक खर्च होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रभागातून अतिशय छुप्या पद्धतीने विद्यमान नगरसेवकांची माहिती घेण्याची माहिती सुरु केली आहे.
या भागातून सध्या सुरु असलेल्या कार्यक्रमांची, त्या कार्यक्रमांचे नियोजन कोण करीत आहे, त्यावर होणारा खर्च, तो कोणाच्या माध्यमातून केला जात आहे, आदी विषयांची माहिती घेतली जात आहे. विशेष म्हणजे साधा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम जरी झाला तरी त्याचा लेखाजोखा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.
- अधिकाऱ्यांच्या या कडक तपासणीमुळे इच्छुकांच्या पोटात मात्र गोळा आला आहे. प्रचार करायचा कसा, मतदात्यापर्यंत जायचे कसे आदींसह अनेक प्रश्न त्यांना सतावू लागले आहेत. खर्च करायचा झाला तर तो लगेच या अधिकाऱ्यांच्या रडारवर येणार असल्याने हा खर्च कोणत्या पद्धतीने करायचा यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. यासाठी काही पर्याय सुचतात का, याचाही विचार सुरू आहे.