काळू धरणाच्या खर्चात 800 काेटींची वाढ

१८ हजार ग्रामस्थांना व्हावे लागणार विस्थापित : १५ अटी घालून वनखात्याने दिली होती परवानगी

ठाणे :  जिल्ह्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमएमआरडीएने काळू धरण्याचे नियोजन केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या या एक हजार २०० कोटींच्या धरणावर आता १२ ते १५ वर्षांनंतर तब्बल दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिकांसाठी हा काळू धरण प्रकल्प बांधण्याच्या हालचाली आहेत. मुरबाड तालुक्यातील १८ गावांना या धरणामुळे जलसमाधी मिळणार असून १८ हजार  ग्रामीण जनता विस्थापित होणार आहे. एक लाखांपेक्षा जास्त झाडे या धरणात जाणार आहेत.  या धरणामुळे सहा हजार हेक्टर वनक्षेत्राचा -हास होणार आहे.  परंतु, वनखात्याने सुमारे १५ अटी घालून दोन वर्षांपूर्वी या धरणास तत्त्वता मान्यता दिली आहे. या पहिल्या टप्प्याच्या मान्यतेनंतर या धरणासाठी १५ अटी प्रथमत: पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. स्थानिक शेतकरी, गावकरी आणि सामाजिक संघटनांनी या विरोधात वेळोवेळी न्यायालयीन दरवाजे ठोठावल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. 

जिल्ह्यातील सर्व शहरांच्या पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी २०१९ ला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथील जिल्हा नियोजन भवनमध्ये बैठक घेऊन काळू प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यास अनुसरून  तत्कालीन ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जैसवाल यांनी या काळू धरणासाठी ठाणे महापालिका स्वत: २५ टक्के खर्च करण्यास तयार असल्याचे  नमूद केले होते. परंतु, हा प्रकल्प शेतक-यांसह गावक-यांच्या विरोधामुळे रखडला आहे. 
 जिल्ह्यामधील भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी काळू व शाई धरण बांधण्याची गरज असल्याची चर्चा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत २०१९ ला झाली होती. काळू धरणासाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याचे सविस्तर विश्लेषण शिंदे यांनी करून काळू धरण बांधण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये हा विषय जोरदारपणे चर्चेत घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. या धरणाच्या जागेसाठी वनविभागाला ३२३ कोटी रुपये द्यायचे असल्याचेही त्यांनी त्यावेळी निदर्शनात आणले होते. 
ग्रामस्थांचा, शेतकरी यांचा विरोध कमी होत नाही तोपर्यंत हे धरण होणे अशक्य असल्याचे सांगितले जात आहे. 
सरकारला याबाबत तेथील मंडळींना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

शाई प्रकल्पाला विरोध
ठाणे जिल्ह्यातील पाणी समस्या लक्षात घेऊन तब्बल १५ वर्षांच्या आधीपासून शहापूर तालुक्यातील या शाई धरण प्रकल्पावर एमएमआरडीएने लक्ष केंद्रित केलेले आहे. या धरणात शहापूर तालुक्यातील ३२ गावे व मुरबाड तालुक्यातील २० गावपाड्यांना जलसमाधी मिळणार आहे. याशिवाय हजारो हेक्टर शेती नष्ट होणार आहे. त्यास येथील शाई धरणविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने विरोध केल्याने हा प्रकल्प अद्याप रखडला आहे. सरकारी प्रकल्पांसाठी सातत्याने येथील जमिनी घेतल्या जात असल्याने आम्ही देशोधडीला लागू अशी संतप्त भावना या भागातील शेतकऱ्यांची झालेली आहे. प्रत्येकवेळी आम्ही का बळी पडायचे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

‘भावली’मुळे शहापूरची तहान भागणार 
बृहन्मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या शहापूर तालुक्यातील गावपाड्यांची पाणीटंचाई भावली धरणातील पाणीपुरवठ्यामुळे दूर होणार आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील घोटीजवळ भावली धरणातून ६०.५५ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणी डोंगर उतारावरील गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे शहापूरला आणण्यात येणार आहे. याचा फायदा शहापूरच्या एक लाख ६० हजार आदिवासी कुटुंबीयांना होणार आहे. सुमारे दोनशे कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचे काम अद्यापही कासवगतीने सुरू असल्यामुळे या तालुक्यातील पाणीसमस्या गंभीर झाली आहे.

मुमरी प्रकल्पाचे काम संथ गतीने
भातसा धरणाच्या डाव्या कालव्यासाठी मुमरी या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात येत आहे. शहापूर तालुक्यातील मौजे खैरे या भागातील ११ हेक्टर जमीन संपादित करून त्यावर या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होईल. मुमरी धरणाची लांबी एक हजार २४० मीटर इतकी असून उंची ४६ मीटर इतकी आहे. शेती सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन स्वयंचिलत दरवाजे आहेत. तसेच, १२ बाय ६ इतक्या आकाराचे लोखंडी रेडिअल आहेत. या धरणातून सिंचनासाठी ५४ किमीच्या कालव्याद्वारे सुमारे पाच हजार ९०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

काळू धरण प्रकल्प दोन हजार १९९ हेक्टरवर शेतजमिनीसह वनजमिनीवर बांधला जाणार आहे. पण, अद्याप महसूल विभागाकडून या जमिनीचे संपादनही केलेले नाही. धरणाचे मूळ डिझाइन,  ट्रर डिझाइन आदी नाशिकच्या सरकारी इन्स्टिट्यूटचे कोणतेही नकाशे नसतानाही एफे कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीने काम सुरू केले होते. एमएमआरडीएच्या मालकीच्या या धरणावर सुमारे दीड ते दोन वर्षांत ११२ कोटी खर्च झालेले आहे. सुमारे २० टक्के काम झाल्याचे सांगितले जात असतानाच गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी पाटबंधारे विभागाच्या काही अभियंत्यांसह ठेकेदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चक्रव्यूहात दीड वर्षांपूर्वी अडकले आहेत. 

पाणीपुरवठा व सिंचनाच्या दृष्टीने अंबरनाथचे कुशवली व शहापूरचे नामपाडा धरण हाती घेतले. पण, ते काम वनखात्यामुळे रखडले आहे. तर सिंचनभवनाच्या नियंत्रणातील मुमरी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. कोकणभवन येथील विभागीय कार्यालयाच्या उत्तर कोकण विभागात जिल्ह्यातील या मोठ्या प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध होईल.
    - डी. एस. राठोड, वरिष्ठ अभियंता -     लघू पाटबंधारे, कळवा