मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी वाढवण्यासाठी ‘शाळा आपल्या दारी’

ठाणे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचा घसरता पट लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने आता ‘शाळा आपल्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला असून तसा प्रस्ताव २० जुलैच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.

- अजित मांडके
ठाणे : ठाणे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचा घसरता पट लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने आता ‘शाळा आपल्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला असून तसा प्रस्ताव २० जुलैच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.
महापालिकेने शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासोबतच मराठी शाळांमधील घटत असलेला पट वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यापूर्वीदेखील तो वाढवण्यासाठी विविध प्रयोग झाले. परंतु, ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत. उलट, मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा तो ३४ हजारांवरून २८ हजारांच्या घरात आला आहे. यामध्ये मराठी माध्यमाचा आकडा अधिक असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली. त्यामुळे ‘शाळा आपल्या दारी’ ही अभिनव संकल्पना राबवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
नव्या निकषानुसार प्रत्येक शाळा एक किमीच्या अंतरावर असणे अपेक्षित आहे. परंतु, पालिकेच्या शाळा दूरवर आहेत. त्यामुळे पालक आपल्या मुलांना जवळच्या शाळेत टाकण्याचा प्रयत्न करत असतात. शिवाय, महापालिका नव्या इमारती बांधू शकत नाही. आहे त्या इमारतींची अवस्थादेखील फारशी चांगली नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून शिक्षण विभागाने हे धोरण पुढे आणले आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळच आता शाळा उपलब्ध होणार आहे. शाळा आपल्या दारी या संकल्पनेचा मूळ उद्देशच शाळाबाह्यविद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आहे. त्यामुळेच आता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या वर्गखोल्या या माध्यमातून सुरूकेल्या जाणार आहेत. त्यानुसार, शिक्षण विभागाने ९ प्रभाग समित्यांमध्ये १० स्पॉट निश्चित केले असून त्याठिकाणी पहिली ते चौथीपर्यंत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात ४०० विद्यार्थी मुख्य प्रवाहात येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या वर्गखोल्यांसाठी महापालिकेच्या अथवा खाजगी वास्तू भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. त्याठिकाणी शिक्षक, शाळेचे इतर साहित्य शिक्षण विभाग उपलब्ध करून देणार आहे. या सर्व शाळा मराठी माध्यमाच्या असतील, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मराठी शाळांचा पट वाढवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळच शाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे धोरण आखले आहे. यानुसार, याला मंजुरी मिळाल्यास यंदापासूनच त्याची सुरुवात केली जाणार आहे.
- मनीष जोशी, उपायुक्त, शिक्षण विभाग, ठामपा