वाढवण बंदराविरोधातील लढा आणखी तीव्र करणार; संघर्ष समितीची घोषणा :

व्यापक आंदोलनासाठी शरद पवारांना भेटणार

पालघर : वाढवण बंदराच्या विरोधातील बंद आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर लढा अधिक तीव्र करण्याची घोषणा वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि त्यांच्या सहकारी संघटनांनी केली आहे. दरम्यान, वाढवण बंदराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत लवकरच शरद पवार यांची भेट घेणार असल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले.
२०१४ साली केंद्रात भाजपचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर वाढवण बंदराचे भूत पुन्हा स्थानिकांच्या मानगुंटीवर बसविण्याचा अट्टाहास केंद्र सरकारने सुरू केला असून, केंद्राचा ७४ टक्के वाटा तर राज्य सरकारचा २६ टक्के वाटा असा सामंजस्य करार करून सुमारे ६५ हजार ५४४ कोटीच्या खर्चाला आता केंद्र सरकारकडून मान्यताही देण्यात आली आहे. तत्सम विभागांची कुठलीही परवानगी न घेता, जबरदस्तीने पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षण आणि परीक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने, संतप्त झालेल्या डहाणू ते कफ परेडच्या किनाऱ्यावरील मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी बांधवांनी एकत्र येत बंद पाळला होता. त्या अनुषंगाने आपली पुढील रणनीती आखण्यासाठी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ, ठाणे जिल्हा समाज संघ, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना आदींनी बुधवारी पालघरमध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सरचिटणीस वैभव वझे, अनिकेत पाटील, एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, पुर्णिमा मेहेर, ज्योती मेहेर, उज्ज्वला पाटील, ठाणे जिल्हा मच्छीमारचे अध्यक्ष जयकुमार भाय, राजन मेहेर, दत्ता करबट आदी उपस्थित होते.
स्थानिक पातळीवर आमदारांचा वाढवण बंदराला विरोध असला, तरी त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींची भेट घेऊन पक्षाची बंदरासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शरद पवार यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले. या सर्वांच्या सहकार्याने एक मोठा लढा उभारण्याचा निश्चय करण्यात आला. यावेळी सीआरझेड, सीझेडएमपी कायद्यांत बदल करून मच्छीमारांचे अस्तित्व केंद्रातील भाजप सरकारने नष्ट करायला घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. अनेक महिन्यांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही संघर्ष समितीला भेट मिळत नसल्याने यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्य सरकार जर आपली जबाबदारी झटकत असेल, तर दिल्लीला धडक देण्याची घोषणा एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी जाहीर केली.