वाढवण बंदरविरोधी एकजूट दाखवणार; अनेक गावांत रविवारी पार पडल्या बैठका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 14, 2020 12:44 AM2020-12-14T00:44:05+5:302020-12-14T07:03:53+5:30

१५ डिसेंबर रोजी किनारपट्टी बंदचे आवाहन

The increase will show anti-port unity | वाढवण बंदरविरोधी एकजूट दाखवणार; अनेक गावांत रविवारी पार पडल्या बैठका

वाढवण बंदरविरोधी एकजूट दाखवणार; अनेक गावांत रविवारी पार पडल्या बैठका

Next

- हितेन नाईक

पालघर : वाढवण बंदराला फक्त वाढवण व आजूबाजूच्या ३-४ गावांचाच विरोध आहे, असे यंत्रणांना भासवून किनारपट्टीवरील इतर गावांत बंदरातील कामांच्या ठेक्यासह अन्य आमिषे देणाऱ्यांना आपल्या एकजुटीची ताकद दाखविण्यासाठी मुंबईच्या कफ परेड ते झाई-बोर्डी दरम्यानची किनारपट्टी सज्ज झाली आहे. मंगळवारी १५ डिसेंबर रोजी किनारपट्टीवरील सर्व गावांनी बंद ठेवून बंदरविरोधी एकजुटीची ताकद शासनाला दाखवून देण्यासाठी अनेक गावांनी रविवारी बैठकांचे आयोजन केले होते.

कोणत्याही परिस्थितीत वाढवण बंदर होणारच, अशा अफवा पसरवून वाढवण बंदराविरोधातील वाढत चाललेल्या ताकदीला तोडण्याचे काम काही आपल्यातलेच समाजद्रोही करीत असल्याचा कट आता स्थानिकांच्या लक्षात आला असून लोकशाही मार्गाने एकजुटीचा लढा उभारून हे बंदर कायमस्वरूपी हद्दपार करण्याचा विडा उचलण्यात आला आहे. त्याचे एक पाऊल म्हणून १५ डिसेंबर रोजी किनारपट्टी बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा बंद यशस्वी व्हावा यासाठी चिंचणी ते झाई, मुरबे ते तारापूर, सातपाटी ते दातीवरे, अर्नाळा ते उत्तन, गोराई-वर्सोवा-कफ परेड अशा भागासाठी टीम बनवून लोकांमध्ये फिरून बंदमधील सहभाग नोंदविण्याबाबत जनजागृती सुरू असल्याचे कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी सांगितले.

विविध संघटनांचे बळ
आपल्या एकजुटीची ताकद अभेद्य असल्याचे जगाला दाखवून देण्याची संधी १५ डिसेंबरच्या निमित्ताने मिळालेली असून वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ आदी संघटनांचे बळ मिळणार असल्याचे नॅशनल फिश वर्कर्सचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

‘बंदर गुजरातमध्ये नेऊन दुपटीने विकास साधा’; स्थानिकांमध्ये संताप, संघर्षाचा निर्धार
पालघर : गुजरात राज्याच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या भाजपच्या केंद्र सरकारने मुंबईतील आयएफएससी केंद्र, पालघर जिल्ह्यातील सफाळेजवळील प्रशिक्षण केंद्र आदी विकासाला पोषक ठरणाऱ्या बाबी गुजरातमध्ये नेल्या. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने वाढवण बंदरही गुजरातमध्ये नेऊन आपला दुपटीने विकास साधावा, असे आता स्थानिक ठणकावून सांगू लागले आहेत.

‘शेवटपर्यंत संघर्ष करेन, एक वेळ मृत्यू पत्करेन, पण इथल्या वाढवणच्या भूमीवर एक फावडेही मारू देणार नाही,’ असा एल्गार इथल्या तरुण, वृद्ध, महिला, लहान मुलांनी एकत्र येत जाहीर केला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली आमची फसवणूक आता आमच्या लक्षात आली असून पुढच्या पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्हाला हा लढा लढायचा असल्याचे वाढवणविरोधी लढ्यातून तरुणांनी दाखवून दिले आहे. लोकांची एकजूट दिवसेंदिवस वाढत असताना ही ताकद फोडण्याचे काम काही स्थानिक गद्दार पैशासाठी करू पाहत असल्याने अशा गद्दारांना वेळीच ठेचण्यासाठी वाढवणविरोधी तरुण आता पेटून उठला असल्याचे दिसून येत आहे.

देशाला अणुऊर्जेमध्ये सशक्त बनविण्याच्या नावाखाली पोफरण-अक्करपट्टीवासीयांच्या घरांवर नांगर फिरवून त्यांना ज्या नरकयातना भोगायला लावल्या ते पाहता आज स्थानिकांना सरकारवर आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींवर फारसा विश्वास राहिलेला नाही. 

आजही ज्यांच्या घरांवर नांगर फिरवून उभ्या राहिलेल्या ३ आणि ४ अणुऊर्जा प्रकल्पांत साध्या कंत्राट पद्धतीनेही नोकऱ्या स्थानिकांना मिळत नाहीत, त्यांना नोकऱ्या मिळविण्यासाठी झगडावे लागत असून त्यांच्या मतावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यात अपयशी ठरले आहेत. उलट प्रकल्पग्रस्त म्हणून आपल्या हक्काच्या, अधिकाराच्या नोकरीसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या स्थानिकांना पोलीस कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. 

विश्वास टिकवावा 
मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार, डायमेकर आदींचा आतापर्यंत राजकीय पक्षांनी फक्त व्होट बँक म्हणून वापर केल्याने त्यांचे प्रश्न, समस्या आजही जैसे थे आहेत. मात्र जिल्ह्यातील खासदार आणि सर्व आमदारांनी वाढवण बंदराला विरोध दर्शविल्याने लोकांमध्ये समाधान असून हा विश्वास टिकवून ठेवण्याची लोकप्रतिनिधींपुढे संधी असल्याचे सांगितले जाते.

Web Title: The increase will show anti-port unity

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.