नवी मुंबई कचरा वाहतूक कंत्राटदारास वाढीव रक्कम; हायकोर्टाचा आदेश

कंत्राट सुरू होण्याच्या आदल्याच महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये राज्य सरकारने कचरा गोळा करणाऱ्या कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केली होती.

मुंबई : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कचरा गोळा करून त्याची वाहतूक करण्याचे कंत्राट दिलेल्या मे. ए.जी. एन्व्हायर्नो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. या कंत्राटदारास कामगारांना वाढीव किमान वेतन देण्यासाठी येणाऱ्या वाढीव खर्चाची प्रतिपूर्ती महापालिकेने कंत्राटात ठरलेल्या रकमेहून अधिकची रक्कम देऊन करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या कंत्राटदाराने ९ मार्च २०१५ पासून काम सुरू केले. त्यांचे कंत्राट सात वर्षांसाठी आहे. खरेतर, हे कंत्राट सुरू होण्याच्या आदल्याच महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये राज्य सरकारने कचरा गोळा करणाºया कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केली होती. परंतु, याची माहिती सरकारने महापालिकेस सुमारे वर्षभरानंतर म्हणजे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कळवली.

निविदा भरली तेव्हा कंत्राटदारास किमान वेतन वाढले आहे, याची कल्पना नसल्याने त्याने पूर्वीच्याच वेतनानुसार हिशेब करून निविदा दिली होती. सरकारकडून वाढीव वेतनाची अधिसूचना लागू करण्याचे कळवण्यात आल्यानंतर महापालिकेने या कंत्राटदारासही कामगारांना सुधारित दरानुसार वेतन देण्याचे आदेश दिले.

यातून अनेक महिने वाद सुरू राहिला. कंत्राटदाराचे म्हणणे असे होते की, महापालिका सभेने सर्व कंत्राटांना सुधारित किमान वेतन लागू करण्याची मंजुरी दिली असल्याने आपल्यालाही त्यानुसार रक्कम वाढवून द्यावी. पण, प्रशासनाने यास नकार दिला. महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना, श्रमिक सेना व समाज समता कामगार संघ या संघटनांच्या पुढाकाराने कंत्राटदाराच्या कामगारांनी संप पुकारला. दुसरीकडे कामगारांना वाढीव वेतन न दिल्यास दरमहा कंत्राटापोटी देय असलेल्या रकमेतून तेवढी रक्कम वळती करून घेण्याचा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला.

या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदाराने स्वत:च्या पदरचे १.५ कोटी रुपये कर्च करून दोन महिने कामगारांना वाढीव वेतन दिले. परंतु, कायमस्वरूपी तोडगा काही निघाला नाही. म्हणून, कंत्राटदाराने न्यायालयात याचिका केली. न्या. राजेंद्र सावंत व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

हिशेब दिल्यावर मिळणार रक्कम
न्यायालयाने दिलेला आदेशानुसार कंत्राटदाराने ज्या काळासाठी वाढीव किमान वेतन दिलेले नसेल किंवा देऊनही त्याची महापालिकेकडून प्रतिपूर्ती मिळाली नसेल, त्याचा हिशेब त्याने चार आठवड्यांत महापालिकेस द्यावा. महापालिकेने तो तपासून त्यानुसार पुढील आठ आठवड्यांत जास्तीची रक्कम कंत्राटदारास द्यावी.
त्यानंतर महापालिकेने वाढीव वेतनाच्या फरकाची रक्कम कंत्राटदारास दरमहिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत चुकती करत राहावे.
कंत्राटाच्या उर्वरित काळात वाढीव किमान वेतनानुसार वेतन कामगारांना देण्याची कंत्राटदाराने दिलेली हमीही न्यायालयाने नमूद केली.