वाढवण, जिंदालविरोधात एल्गार

केंद्र व राज्य शासनाने विकासाच्या नावाखाली मच्छीमार, शेतकरी व स्थानिक जनतेला उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र चालविले असून वाढवण, जिंदाल बंदर, पर्ससीन मासेमारीला अभय देऊन मच्छीमार

पालघर : केंद्र व राज्य शासनाने विकासाच्या नावाखाली मच्छीमार, शेतकरी व स्थानिक जनतेला उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र चालविले असून वाढवण, जिंदाल बंदर, पर्ससीन मासेमारीला अभय देऊन मच्छीमार, शेतकरी, डायमेकर इ. देशोधडीला लागणार असल्याचा आरोप करीत अस्तित्वाच्या लढाईसाठी मुंबई ते थेट झाई पर्यंतच्या मच्छीमार, शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शासनाविरोधात पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोठा मोर्चा काढला होता.
रद्द करा, रद्द करा वाढवण, जिंदाल रद्द करा, समुद्र आमच्या कोळ्यांचा नाही कुणाच्या बापाचा, काटेंगे काटेंगे, मच्छी जैसे काटेंगे अशा उद्वेगपूर्ण घोषणा देत मच्छीमार महिलांचा मोठा सहभाग असलेल्या १५ ते २० हजार मच्छीमारांच्या मोर्च्याने आज पालघर शहराचा परिसर दणाणून सोडला. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघ, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाजसंघ, पालघर, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारी पालघर समाज संघाकडून मोर्चाला सुरूवात करण्यात आली. यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ पाटील, सरचिटणीस नरेंद्र पाटील, रामकृष्ण तांडेल, माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, मनिषा निमकर, अनंत तरे, राजेंद्र मेहेर, किरण कोळी, अशोक नाईक, नारायण पाटील, अशोक अंभीरे, नारायण विंदे, ज्योती मेहेर, उज्वला पाटील, दामोदर तांडेल इ. मान्यवर उपस्थित होते.
पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातुन महाकाय बंदर बांधण्याची घोषणा करण्यात आली असून या बंदरामुळे मुंबई ते झाई पर्यंतचे मच्छीमार शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. १९९७ साली युतीच्या सरकारने बंदराची घोषणा केल्यानंतर स्थानिकांच्या उग्र आंदोलन व डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधीकरणाच्या आदेशानंतर युती सरकारने बंदर रद्द करण्याची घोषणा केली होती. परंतु पुन्हा ते सत्तेत आल्यानंतर वाढवण बंदर होणारच अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केल्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)