स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना तरीही कल्याण-डोंबिवली तहानलेलीच..!

कल्याण पूर्वेचा पाणी प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. योजना पूर्ण झाल्यावर कल्याण पूर्वेला ६० दशलक्ष लिटर पाणी देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता केली जात नाही. पाणी कपातीच्या नावाखाली कल्याण पूर्वेला केवळ ३५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात आहे. योजना तयार करताना महापालिकेने लोकसंख्येच्या आधारवर पाण्याचे नियोजन केलेले नव्हते का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या गावांना औद्योगिक विकास महामंडळ पाणीपुरवठा करते. ३० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा या गावांना केला जातो. ही गावे महापालिकेत नव्हती तेंव्हापासून गावांना पुरेसा पाणी पुरवठा केला जात नाही. आत्ता महापालिकेत समाविष्ट झाल्यावरही या गावांमध्ये पाण्याची समस्या आहे. ग्रामपंचायतींनी महामंडळाने दिलेल्या पाणी जोडण्यांवर महामंडळाची परवानगी न घेताच नव्या इमारती व चाळींना बेसुमार नळ जोडण्या दिल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याची समस्या उद्भवली आहे. पाणी पुरवठ्याची योजना महापालिकेने हाती घेण्याऐवजी महामंडळाकडेच असावी, असा प्रस्ताव पाठविला आहे.
शहर व ग्रामीण भागात पाण्याची चोरी भरमसाठ आहे. तसेच पाण्याची गळतीही जास्त आहे. महापालिका उल्हास नदीतून दररोज तीनशे दशलक्ष लिटर पाणी उचलते. त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करुन पाणी पुरवठा करते. लघुपाटबंधारे खात्याने ३० टक्के पाणी कपात लागू केल्याने शहर व ग्रामीण भागात आठवड्यातून दोन दिवस पाणी पुरवठा बंद असतो. महापालिका हद्दीत पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण २००८ नुसार २१ टक्के आहे. जागतिक निकषानुसार ते १५ टक्के असणे आवश्यक आहे. ही गळती रोखण्यासाठी महापालिकेने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. गळती रोखण्यासाठी सर्वेक्षणाचे टेंडर महापालिकेच्या पाणी खात्याकडून काढण्यात येणार आहे.
महापालिकेने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली असली तर स्वत:चे धरण महापालिकेने घेतले नाही. महापालिका उल्हास नदीतून पाणी उचलते. त्या नदीत बारवी व आंध्र धरणातून पाणी सोडले जाते. बारवी धरणावर महामंडळाची तर आंध्र धरणावर टाटा कंपनीची मालकी आहे. मोरबे धरण तयार होत असताना ते कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने खरेदी करावे, असा प्रयत्न तत्कालीन भाजप नगरसेवक नंदू जोशी यांनी केले होेते. ते धरण नवी मुंबई महापालिकेने खरेदी केले. मोरबे धरण झाल्यावर ५९ दशलक्ष लिटर पाणी कल्याण डोंबिवली महापालिकेस देण्यात येईल. हा निर्णय २००८ साली होऊनदेखील त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने ते पाणी आजही नवी मुंबईलाच पुरविले जात आहे. एप्रिल २०१५ साली पार पडलेल्या बैठकीत कल्याण-डोंबिवलीस मोरबे धरणाच्या बदल्यात पाणी देण्यास सरकारने नकार दिला आहे.