सफाई कामगारांना ठरवले अपात्र

राज्य सरकारने २०१६ काढलेल्या सरकारच्या निर्णयाचा आधार घेत अंबरनाथ पालिकेने वारसा हक्काने नोकरीत समाविष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबरनाथ : राज्य सरकारने २०१६ काढलेल्या सरकारच्या निर्णयाचा आधार घेत अंबरनाथ पालिकेने वारसा हक्काने नोकरीत समाविष्ट होणाऱ्या कामगारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सरकारचे आदेश स्पष्ट नसल्याने जातीच्या आधारावर नोकरी नाकारु नये असा महत्वपूर्ण निर्णय घेत जे अपात्र वारसदार होते त्यांचे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय अंबरनाथ पालिकेने घेतला. जी प्रकरणे २००९ पासून प्रलंबित आहेत त्या वारसांना २०१६ चा निर्णय कसा लागू होणार असा सवाल नगरसेवकांनी केला आहे. यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी ही प्रकरणे अभिप्रायासाठी सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेत ही सर्व प्रकरणे अपात्र न ठरविता प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेत वारसा हक्काने नोकरीत समाविष्ट करण्याचे अनेक सफाई कामगारांची प्रकरणे प्रलंबित होती. या प्रलंबित प्रकरणासंदर्भात योग्य कार्यवाही न झाल्याने अनेक वर्षापासून सफाई कामगारांचे वारस हे नोकरीसाठी पालिकेत खेटे घालत होते. मुख्याधिकारी गणेश देशमुख यांनी या प्रलंबित प्रकरणातील वारसांकडून सर्व कागदपत्रांची पूर्तत: करून पात्र उमेदवारांची यादी तयार केली. त्यात काही प्रकरणे ही प्रलंबित तर काही प्रकरणे ही अपात्र ठरवली.
पालिकेच्या सर्वसाधारणसभेत ६४ वारसाहक्क असलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करून त्याला मंजुरी घेण्यात येणार होती. ६४ पैकी ३९ वारस हे पात्र ठरविले होते. तर १९ उमेदवार हे कागदपत्रांची पूर्तता करू न शकल्याने त्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली. मात्र उर्वरित सहा वारसांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. या संदर्भात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी पालिकेकडे खुलासा मागितल्यावर राज्य सरकारच्या २०१६ च्या नव्या आदेशामुळे अपात्र ठरविण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. सरकारने सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत समाविष्ट करताना अनुसूचित जातीच्या वारसांना प्राधान्याने समाविष्ट करावे असे आदेश काढले. या आदेशाच्या आधारावरच पालिका प्रशासनाने अनुसूचित जातीच्या वारसांना सोडले तर उर्वरित सर्व जातीच्या उमेदवारांना नोकरी नाकारली. सरकारी आदेशानुसार पालिकेने कार्यवाही केल्याचे मुख्याधिकारी देशमुख यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मात्र केवळ जातीच्या आधारावर नोकरी नाकारण्याचा अधिकार सरकारला नाही असे स्पष्ट मत काँग्रेस नगरसेवकांनी व्यक्त केले. जी प्रकरणे २०१६ पूर्वीची म्हणजे आदेशापूर्वीची आहेत त्यांना हा आदेश लागू कसा होणार असा सवालही विचारला. वारसाहक्काची प्रकरणे ही २००९ पासून प्रलंबित आहेत. पालिकेने ही प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब लावल्याने २०१६ च्या आदेशामुळे काही वारसांना अपात्र ठरविले.
सरकारचा आदेश जरी अनुसूचित विभागातील वारसांना प्राधान्य देण्याचे असले तरी इतर जातींना नाकारावे असा उल्लेख कुठेच केलेला नाही. त्यामुळे अन्य जातीच्या वारसांनाही नोकरीचा लाभ द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी उचलून धरली.
मुख्याधिकाऱ्यांनाही सरकारचा अभिप्राय मागितल्यावरच हे प्रकरण निकाली काढले जातील असे आश्वासन दिले.