आयुक्तांना बदल्यांची ‘लागण’, चार-सहा महिन्यांत गच्छंती

महापालिकांच्या आरोग्य, आर्थिक व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चर्चा सनदी नोकरशहांच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.

नारायण जाधव 
ठाणे : मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्वच महापालिकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तो रोखण्याकरिता सक्षम आरोग्य यंत्रणेची वानवा सर्व महापालिकांमध्ये आहे. मात्र राज्य सरकार जेमतेम चार ते सहा महिन्यांत या महापालिकांमधील आयुक्तांच्या बदल्या करीत असल्याने महापालिकांच्या आरोग्य, आर्थिक व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चर्चा सनदी नोकरशहांच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.
कोरोनाचे संकट जगाला नवे असतानाही उपलब्ध सुविधांच्या आधारे मात करण्याचा प्रयत्न सर्वच महापालिका करीत आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण अमेरिकेपेक्षा अधिक असून मृत्यूदरही तुलनेनी कमी आहे. असे असूनही सरकारने आधी ठाणे नंतर मुंबईपाठोपाठ कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी आणि मंगळवारी नवी मुंबई, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदर पालिका आयुक्तांच्या बदल्या केल्या. आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, या न्यायाने केवळ आयुक्तांच्या बदल्या करून काय होणार? शहरांमधील आरोग्य व्यवस्था कमकुवत असेल तर प्रमुख बदलूनही परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही, अशी अधिकारी वर्गात कुजबुज आहे.
ठाणे जिल्ह्याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास जिल्ह्यात सोमवार संध्याकाळपर्यंत २२,५६८ कोरोना रुग्ण आढळले असून ७७१ जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, याचे खापर जिल्ह्यातील महापालिकांमधील राज्यकर्त्यांनी स्वत:ऐवजी प्रशासनावर फोडण्याचे सत्र अंगीकारल्याचे दिसत आहे. यात एखाद्या आमदार, खासदाराचे ऐकले नाही, मंत्र्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारास झुकते माप दिले नाही तर आयुक्तांची बदली करण्यात येत आहे, असा आरोप अधिकारी करीत आहेत.
ठाण्यात सर्वपक्षीयांची मर्जी राखणाºया संजीव जयस्वाल यांना सहा वर्षांचा प्रदीर्घ काळ आयुक्तपदी लाभला. मंत्री, आमदारही त्यांच्या भेटीकरिता दालनाबाहेर तिष्ठत असायचे. मात्र, कोरोनाच्या संकटात नवे आयुक्त म्हणून आलेले विजय सिंघल हे स्थिरस्थावर होत नाहीत तोच अवघ्या तीन महिन्यांत रणजीत कुमार आणि स्वामी नावाचे आणखी दोन सनदी अधिकारी ठाण्यात आणून बसविले. सनदी अधिकारी आल्याने ठाण्यातील रुग्णांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. असे असताना मंगळवारी विजय सिंघल यांच्याही बदलीचे आदेश काढण्यात आले. त्यांच्या जागेवर डॉ. विपीन शर्मा हे ठाणे महानगरपालिकेचे कामकाज सांभाळणार आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही गोंविद बोडके यांना हटवून विजय सूर्यवंशी यांना आणण्यात आले. केडीएमसीत सलग तीन वर्षे आयुक्तपदी कुणीच टिकत नाही. अनेक महिने आयुक्त नसलेल्या वसई-विरार महापालिकेत गंगाथरन यांना धाडले. मात्र, त्यांनी कोरोना संदर्भात उपाययोजनांऐवजी स्वच्छता विभागावर हातोडा मारण्याचे धोरण स्वीकारले. तेथील रुग्णसंख्याही वाढतच आहे.
भिवंडी शहर कोरोनाच्या संकटापासून सुरुवातीला दूर होते. मात्र, गोदामपट्टा, पॉवरलूम यामुळे तेथे स्थलांतरित वाहतूकदार, कामगार येत असल्याने कोरोनाने शिरकाव केला. प्रवीण आष्टीकर यांनी कोरोनास बºयापैकी अटकाव केला होता. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहरांच्या यादीत थ्री स्टार मिळविला. मात्र त्यांना एक वर्ष पूर्ण होत नाही तोच बदलून चार दिवसांपूर्वी पंकज आसिया यांना आणले आहे.
उल्हासनगर शहरात अवघ्या तीन महिन्यांत तीन आयुक्त सरकारने दिले. अगोदर सुधाकर देशमुख यांना उल्हासनगरात बसविले. नंतर त्यांना ठाण्यात धाडले. त्यांच्या जागी ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त समीर उन्हाळे जे पूर्वी मीरा-भार्इंदरमध्ये होते त्यांना आणले. अवघ्या महिनाभरात मंगळवारी त्यांची बदली करून डॉ. राज दयानिधी यांना आणले आहे. मीरा-भार्इंदरमध्ये असाच पोरखेळ सरकारने केला आहे. तेथेही चंद्रकांत डांगे हे नीट घडी बसवित नाहीत तोच डॉ. विजय राठोड यांना थेट गडचिरोलीहून आणून आयुक्तपदी बसविले आहे.
नवी मुंबईतही अण्णासाहेब मिसाळ यांनी काही निर्णय वगळता नंतर कोरोनास आळा घातला असताना त्यांची बदली करून त्यांच्या जागी वस्त्रोद्योग आयुक्त अभिजित बांगर यांना आणले आहे. विशेष म्हणजे बांगर यांच्यासाठी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तपद अवनत केले आहे. आयुक्तपदी किमान तीन वर्षांचा कालावधी मिळाला तरच रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावता येतात. संजीव जयस्वाल यांना ठाण्यात बरीच कामे करता आली कारण त्यांना सत्ताधाऱ्यांचा संपूर्ण पाठिंबा लाभला होता. मात्र सत्ताधाºयांची मर्जी राखली नाही, त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळाली नाही तर आयुक्तांच्या बदल्या होत असतील तर महापालिकांचे मोठे नुकसान होते, असे अधिकारी खासगीत सांगतात. ठाणे जिल्ह्यात यापूर्वी एका खासदाराने गोदाम माफियांच्या हितासाठी जिल्हाधिकाºयांची बदली केल्याच्या सुरस कथा चर्चिल्या गेल्या होत्या.
>कनिष्ठ अधिकारी होत आहेत मुजोर : आयुक्तपदावरील सनदी अधिकाºयांच्या जर सहा-आठ महिन्यांत बदल्या होत असतील तर त्या त्या महापालिकांतील खालचे अधिकारी मुजोर होत जातात. आम्ही सत्ताधाºयांना खूश केले तर आयुक्तांची चार-सहा महिन्यांत बदली करू शकतो, अशी त्यांची धारणा होते. परिणामी, बाहेरून आलेल्या सनदी अधिकाºयाला व्यवस्था समजून आपली धोरणे राबविण्यात अडचणी येतात. यामुळे शहरांचा विचका होत चालला आहे.
>कोविड अर्थकारण बदलीस कारणीभूत? : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीसह अनेक शहरांत तात्पुरत्या कोविड स्पेशल हॉस्पिटलचे पेव फुटले आहे. त्यात कोणकोणत्या खासगी हॉस्पिटलचे हित जोपासले जात आहे, क्वारंटाइन सेंटरमधील साधनसामग्री कोणत्या किमतीत खरेदी केली, याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत आॅडिट केले तर सर्व उलगडा होऊ शकतो, असे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. त्यामुळे कोरोना काळातील खर्च, खरेदी हा कालांतराने मोठा वादविषय ठरेल, असे अधिकारीच सांगत आहेत.
>महापालिकांची अवस्था बिकट
ंकोरोनामुळे बहुतांश महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती खराब झाली आहे. कर्मचाºयांचे पगार देण्यासही काहींकडे पैसा नाही. महानगर प्रदेशात सर्वाधिक पाऊस पडतो. साथीचे आजार डोके वर काढतात. त्यामुळे प्रशासकीय स्थैर्य आवश्यक आहे.
आयुक्तांच्या बदल्यांचा संगीत खुर्चीचा खेळ वेळीच थांबला नाही तर या शहरातील नागरी व्यवस्थापन कोलमडल्याचे चित्र वर्षअखेरीस दिसेल, अशी चिंता काही अधिकाºयांनी व्यक्त केली.
22,568
कोरोना रुग्ण
जिल्ह्यात सोमवार संध्याकाळपर्यंत आढळले.771
जणांचा
मृत्यू झाला.