बिगर आदिवासी शिक्षकांची घुसखोरी

आदिवासींच्या आरक्षित जागेवर बिगरआदिवासी शिक्षकांची माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्ती करून शासनाच्या करोडो रुपयांची फसवणूक केली जात आहे.

- सुरेश लोखंडे 
ठाणे : आदिवासींच्या आरक्षित जागेवर बिगरआदिवासी शिक्षकांची माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्ती करून शासनाच्या करोडो रुपयांची फसवणूक केली जात आहे. यामुळे आदिवासींवरदेखील मोठा अन्याय होत आहे. तो दूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील चार हजार ६९७ माध्यमिक शाळांची चौकशी करून त्यातील आरक्षित जागेवरील बिगरआदिवासींची हकालपट्टी करा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य प्रकाश तेलिवरे यांनी लावून धरून अनगाव येथील शाळेचा भ्रष्टाचारही उदाहरणादाखल उघड केला.
शिक्षणाचे बाजारीकरण करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांनी मनमानी करून आरक्षित जागांवर बिगरआदिवासी शिक्षकांची माध्यमिक शाळांवर मनमानी भरती करून मोठा भ्रष्टाचार केल्याची गंभीर बाब तेलिवरे यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केली. माध्यमिक शाळांमधील आदिवासी शिक्षकांच्या आरक्षित जागेवर बिगरआदिवासी शिक्षकांची नियुक्ती करून ते शिक्षक, लिपिक म्हणून वर्षानुवर्षांपासून नोकरी करत आहेत. एवढेच नव्हे तर माध्यमिक शिक्षण विभागही त्यांचे वेतन वेळेवर करून मोकळे होत आहेत. आरक्षित जागेवरील ही वर्षानुवर्षांची होत असलेली फसवणूक दूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळांची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी तेलिवरे यांच्यासह सदस्य लहू तापड व सदस्या रत्ना ताबडे यांनी लावून धरून अनगाव येथील एका विद्यालयातील शिक्षकभरतीचे पितळ उघडे पाडले.
भिवंडी तालुक्यातील अनगाव येथील सौ. शां.ना. लाहोटी विद्यालयात आदिवासी शिक्षकांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गाचा शिक्षक नियुक्त केला आहे. या शाळेत सामाजिक समांतर आरक्षणास तडा देऊन शिक्षकांच्या मनमानी नियुक्त केल्याचा पाढाच त्यांनी सभागृहात व्यक्त मांडला. मनमानी करून शाळा व्यवस्थापनाने १४ ओबीसी शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यांनाच पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक, मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीही दिल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले. अतिरिक्त शिक्षकांची पदोन्नती करून मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारीदेखील दिल्याचे तेलिवरे यांनी सांगितले.
>आदिवासी शिक्षिकेवर अन्याय
सरळसेवाभरतीचा, बिंदूनामावलीचा, अनुसूचित जमाती उमेदवाराच्या आरक्षित जागांचा अभ्यासपूर्ण तपशील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मांडून माध्यमिक शाळा व्यवस्थापनाकडून शिक्षक नियुक्ती, कर्मचारी नियुक्तीत कसा भ्रष्टाचार होतो, ते उदाहरणादाखल स्पष्ट केले. या विद्यालयाच्या आदिवासींच्या बिंदू क्रमांक आठ, १३, १६ आणि २६ बिंदूंवर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची नावानिशी माहिती सभागृहात देऊन त्यांच्या शैक्षणिक पात्रताही कोठून कशा मिळवल्या, त्यांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांसमोर सभागृहाला ज्ञात केली. यामुळे वर्षानुवर्षांपासून वेतनापोटी या शिक्षकांवर शासनाच्या करोडो रुपयांची लूट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.संस्थेच्या उपाध्यक्षाच्या पत्नीस १९७८ पासून नियुक्त केल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी आदिवासी शिक्षिकेस पदवीधर वेतनश्रेणीपासून वंचित ठेवल्याचेही त्यांनी निदर्शनात आणून दिले. आदी विविध मुद्यांवर त्यांनी अनगाव येथील विद्यालयातील शिक्षक नियुक्ती व आदिवासी शिक्षक, शिक्षिकांवर होत असलेला अन्याय तेलिवरे यांनी चव्हाट्यावर आणला.