अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी, एनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी, एनटी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलिअरची सक्ती केली जात आहे. ही सक्ती तातडीने मागे न घेतल्यास राज्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा भाजप भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेश संयोजक व माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्य शासनाला दिला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना शुक्रवारी निवेदन दिले आहे.

मुंबई एमएमआर क्षेत्रासह राज्यातील अन्य भागांत अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र देण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांना केली जात आहे. त्याचा फटका राज्यातील ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी व एनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची मुदत ३० ऑगस्ट असून एवढ्या कमी कालावधीत नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पालकांना कसरत करावी लागणार आहे. तर, या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश घ्यावा लागणार असून, हा त्यांच्यावर अन्याय ठरणार आहे.

‘प्रवेश प्रक्रियेनंतर प्रमाणपत्र विद्यार्थी देऊ शकतात’

- मागील वर्षी अशा प्रमाणपत्राची अट शालेय शिक्षण विभागाने टाकली नव्हती. यंदाही कोरोनाकाळ पाहता नॉन क्रिमिलिअरची सक्ती करू नये. प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर नॉन क्रिमिलिअरचे प्रमाणपत्र विद्यार्थी देऊ शकतात.

- त्याबाबतीत तातडीने निर्णय घेऊन एनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा नाइलाजास्तव या अन्यायाविरोधात शालेय शिक्षण विभागाविरोधात आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा पवार यांनी शासनाला दिला.

-------------------