राज्यातील ‘त्या’ भरतीची चौकशी

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाच्या तत्त्वानुसार नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने २०१४मध्ये राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांमध्ये विविध स्वरूपाची १८३ पदे भरली आहेत

सुरेश लोखंडे, ठाणे
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाच्या तत्त्वानुसार नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने २०१४मध्ये राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांमध्ये विविध स्वरूपाची १८३ पदे भरली आहेत. त्यातील एकही पद जाती व जमातीच्या उमेदवारांसाठी आरक्षित नव्हते, या तक्रारीची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने या भरतीची चौकशी सुरू केली आहे. सुमारे ३० ते ६० हजार रुपये दरमहा मानधनावरील ही १८३ पदे राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांसाठी भरली आहेत. यामध्ये राज्यस्तरावरील व्यवस्थापन कक्षात ६ तांत्रिक तज्ज्ञ, जिल्हा स्तरावरील ३३ जिल्हा संनियंत्रण अधिकारी तसेच शहर अभियान व्यवस्थापन कक्षातील १५० तज्ज्ञांचा समावेश आहे. परंतु, यातील एकही पद एससी, एसटी प्रवर्गातील उमेदवारासाठी राखीव नव्हते. यामुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय झाल्याची तक्रार नागनाथ गायकवाड यांनी आयोगाकडे केली होती.
याची दखल घेऊन आयोगाने चौकशी केली असता ही सर्व पदे कंत्राटी मानधन तत्त्वावर भरल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून प्राप्त झाला आहे.