कारवाईऐवजी प्रशासनाने मागवल्या चक्क निविदा

नियमांचे उल्लंघन करत लावले होर्डिंग

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेने जाहिरात फलक नियंत्रण नियम २००३ धाब्यावर बसवले असतानाच आता पालिकेने पुन्हा ९५ होर्डिंग्जवर जाहिराती लावण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. मुळात नियमांचे पालन न करताच पालिकेने निविदा मागवल्याने अर्थपूर्ण हितसंबंधांच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. अपघाताला कारणीभूत व नियमांच्या उल्लंघनासह कांदळवन ºहासाचे दाखल गुन्हे, मंजुरीपेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिंग्ज, रस्ते-पदपथावर उभारलेल्या होर्डिंग्जप्रकरणी महापालिका भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकली आहे.

महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी १७३ होर्डिंग्ज उभारले असून त्यावर जाहिरातींसाठी कंत्राटदार नेमले आहेत. सरस्वती आणि आदित्य अ‍ॅडव्हर्टायझिंग असे दोन कंत्राटदार असून त्यांना पालिकेने सातत्याने मुदतवाढ दिली आहे. शिवाय, पालिकेने खाजगी जमिनीवर ८३ होर्डिंग्जना परवानगी दिली आहे. परंतु, पालिकेने हे होर्डिंग उभारणी व परवानगी देताना जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियम पुरते धाब्यावर बसवले आहेत. कंत्राटदाराचे हित जोपासताना याआड पालिकेने राजकीय आणि आर्थिक हितही जोपासले आहे.

नियमानुसार जाहिरात फलकांना मंजुरी तसेच त्याच्या नूतनीकरणाची कार्यवाही करताना फलकांचा आकार जास्तीतजास्त ४० फूट बाय २० फूट इतकाच ठेवणे बंधनकारक आहे. भोगवटा दाखला असलेल्या इमारतीच्या गच्चीवर जास्तीतजास्त ६० फूट बाय २० फूट इतक्याच आकाराच्या फलकास परवानगी दिली गेली पाहिजे. रस्त्याजवळ तसेच पदपथावर फलक उभारता येत नाहीत. त्यापासून दीड मीटरपर्यंत होर्डिंग लावता येत नाही. भरतीरेषेच्या परिसरातही मनाई आहे.

असे असताना महापालिकेने शहरात सर्रास पदपथ व रस्त्यांवर होर्डिंग उभारले आहेत. घोडबंदर महामार्गावरील तीव्र वळणांवर महाकाय होर्डिंग लावले आहेत. चालकांचे लक्ष विचलित होणे व सतत होणाऱ्या अपघातप्रकरणी वाहतूक पोलिसांनी पत्रे देऊनही पालिकेने कारवाई केलेली नाही.

चेणे-वरसावे भागात तर कांदळवन क्षेत्रात पालिकेने होर्डिंगना परवानगी दिली आहे. जास्तीतजास्त ४० बाय २० फूट आकार नियमात असतानाही पालिकेने त्यापेक्षा जास्त आकाराने परवानगी दिली आहे. इतकेच नव्हे तर दोन वा तीन परवानगी एकत्र करून महाकाय होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत.

पुणे होर्डिंग दुघर्टनेत नागरिकांचे बळी गेल्यानंतर तर मुंबई उच्च न्यायालयानेही संबंधितांना काटेकोर कारवाईचे निर्देश दिले होते. मात्र, महापालिकेसह जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनाने सातत्याने आश्वासनेच देत कार्यवाहीकडे डोळेझाक चालवली आहे. त्यातच आता पालिकेने १० बाय २० फुटांच्या ९५ होर्डिंगवर जाहिरातीसाठी निविदा मागवल्या आहेत.

या निविदा भरण्याची अंतिम मुदत ४ डिसेंबर आहे. पालिकाच या घोटाळ्यात सहभागी असल्याने कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप तक्रारदार सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता, मनसेच्या अनू पाटील, भारिपचे सुनील भगत आदींनी केला आहे.

नोटिसा बजावणे सुरु
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही. विभागप्रमुख दिलीप जगदाळे यांनी मात्र खाजगी होर्डिंगधारकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली असून नियमातील तरतुदीप्रमाणे वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.