‘७११’मधील वाढीव बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 11:22 PM2021-02-25T23:22:49+5:302021-02-25T23:23:04+5:30
तक्रारदारांची माहिती : सीआरझेड, अतिउच्च दाबाच्या केबलखालील बांधकामावर पडणार हातोडा
मीरा रोड : माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या कंपनीने उभारलेल्या ७११ क्लबने सीआरझेड व अन्य मंजूर परवानगीपेक्षा अतिरिक्त केलेल्या बांधकामावर कारवाई करण्याबाबतचे पत्र स्थानिक महापालिका प्रभाग अधिकारी यांना दिले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, मीरारोडच्या कनकिया भागात कांदळवनाचा ऱ्हास करून तसेच कांदळवनापासून ५० मीटर संरक्षित क्षेत्रात, सीआरझेड, पाणथळ, उच्चतम भरती रेषा व नाविकास क्षेत्रात बेकायदेशीर भराव करून ७११ हॉटेल्स कंपनीने ७११ क्लब विकसित केला आहे. कांदळवनाचा ऱ्हास केल्याबद्दल मेहता यांचा भाऊ विनोद, सहकारी प्रशांत केळुस्कर व मेहुणा राज सिंह आदींवर महसूल विभागाने अनेक गुन्हे दाखल केलेले आहेत. पालिकेने एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला आहे. शिवाय मेहतांसह पालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांवरही गुन्हा दाखल आहे. त्याचा तपास आता मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे.
मेहतांनी पदाचा गैरवापर करून विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या मिळविल्या. येथे कोणताच राज्य वा राष्ट्रीय महामार्ग नसताना महामार्गालगत तारांकित हॉटेलसाठी मिळत असलेल्या एक चटईक्षेत्राचा लाभ मिळविला, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. मीरा भाईंदरसह मुंबई उपनगर भागात वीजपुरवठा करणाऱ्या २२० केव्ही या अतिउच्च दाबाच्या केबल व टॉवरखाली बांधकाम करून निर्देशांचे उल्लंघन केले, असेही तक्रारीत नमूद केले आहे.
पालिका व शासनाने आपणास सर्व परवानग्या दिल्या असून कांदळवनाचा ऱ्हास केलेला नाही, असा दावा मेहता व ७११ हॉटेल्स कंपनीकडून केला जात आहे. परंतु, आता स्वतः पालिकेनेच प्रभाग समिती क्रमांक चारच्या प्रभाग अधिकारी कांचन गायकवाड यांना पत्र व नकाशा देऊन कळविले आहे की, नगररचनाकार दिलीप घेवारे यांनीच प्रभाग अधिकारी यांना पत्र देऊन नकाशात दर्शविलेले सीआरझेड, अतिउच्च दाबाच्या वीजवाहक केबल व टॉवरखाली केलेले तसेच अन्यत्र केलेले वाढीव बेकायदेशीर बांधकाम अनधिकृत असल्याने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे कळविले आहे. ही माहिती तक्रारदार अमोल रकवि, राजू गोयल, ब्रिजेश शर्मा, प्रदीप जंगम, कृष्णा गुप्ता, रोहित सुवर्णा आदींनी दिली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केला आहे.