नगरसेवकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम दिलासा

बिल्डर सूरज परमार आत्महत्येप्रकरणी आरोपी करण्यात आलेल्या चारही नगरसेवकांचा युक्तिवाद संपला नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले

मुंबई : बिल्डर सूरज परमार आत्महत्येप्रकरणी आरोपी करण्यात आलेल्या चारही नगरसेवकांचा युक्तिवाद संपला नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. सोमवारपासून सरकारही आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात करेल.
ठाण्याचे बिल्डर व कॉसमॉस ग्रुपचे भागीदार सूरज परमार यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नजीब मुल्ला आणि हनुमंत जगदाळे तर काँग्रेसचे विक्रांत चव्हाण आणि अपक्ष सुधाकर चव्हाण यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी विक्रांत चव्हाण आणि सुधाकर चव्हाण यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी आणि प्रसाद ढाके-फाळके यांनी युक्तिवाद केला. कॉसमॉस ग्रुपने अनेक कामे बेकायदेशीरपणे केली आणि त्याबद्दलच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समितीमध्ये वारंवार तक्रार करण्यात आली. तक्रार केली याचा अर्थ एखाद्याचा छळ केला असा होत नाही. कॉसमॉस ग्रुप करत असलेल्या बेकायदेशीर कामांची माहिती थेट राज्य सरकारपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे राज्य सरकारनेही ठाणे महापालिकेला कॉसमॉसविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. एखाद्याविरुद्ध तक्रार करणे म्हणजे त्यास आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, असे होत नाही. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून कॉसमॉसविरुद्ध तक्रार केली. आमच्याविरुद्ध केस बनत नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. मुंदर्गी आणि अ‍ॅड. ढाके-फाळके यांनी केला. (प्रतिनिधी)