करोडोंचा महसूल बुडवल्या प्रकरणी मीरा भाईंदर महापालिकेची शासनाच्या आदेशाने चौकशी सुरु

औरंगाबाद विभागीय नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांचे विशेष तपासणी पथक

धीरज परब / ठाणे (मीरारोड ) - नोंदणीकृत करारनामा करून मुद्रांक शुल्क भरलेला नसताना  मीरा भाईंदर महापालिकेने अनेक विकासक , अधिकारपत्र धारकांना बांधकाम परवानग्या , टीडीआर दिला आहे . या शिवाय अनेक विकसन करार , कार्यकंत्राट , भाडेपट्टात मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याच्या प्रकरणी शासनाच्या आदेशाने ९ शासकीय अधिकाऱ्यांचे पथक महापालिकेच्या कागदपत्रांची तपासणी करत आहे . 

मीरा भाईंदर महापालिकेचे काही अधिकारी , विकासक व राजकारणी आदींनी संगनमताने अनोंदणीकृत करारनामे वा कुलमुखत्यारपत्र द्वारे मुद्रांक शुल्क न भरताच बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत . त्याच पद्धतीने टीडीआर मोठ्या प्रमाणात दिले आहेत .   भाडेपट्टा करारात सुद्धा शासनाचा महसूल बुडवण्यात आला आहे .  

अश्या प्रकारे शासनाचा करोडो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडवतानाच अनोंदणीकृत करारनामे द्वारे बेकायदेशीर व बेनामी काळा पैश्यांचा व्यवहार करण्यात आल्याचे आरोप व लेखी तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून सजी आयपी, राजू गोयल, अमोल रकवी , अजय धोका , प्रदीप जंगम , कृष्णा गुप्ता आदींनी मुद्रांक निरीक्षक व शासना कडे केल्या होत्या. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून दंडासह शासन शुल्क वसूल करा , अनोंदणीकृत करारनामे आधारे दिलेल्या बांधकाम परवानग्या , टीडीआर रद्द करा अशी मागणी केली जात आहे . तर काही प्रकरणात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागा कडे चौकशीचा फार्स चालला आहे . 

या प्रकरणी ठोस कारवाई होत नसल्याने अमोल रकवी व अजय धोका यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्या कडे तक्रारी केल्या होत्या . तक्रारीतील गांभीर्य आणि सकृतदर्शनी उपलब्ध  कागदोपत्री पुरावे पाहता महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव यांनी  राज्याचे  नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना पत्राद्वारे ९ अधिकाऱ्यांचे तपासणी  पथक नेमल्याचे कळवले आहे . 

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या विविध कार्यालयातील टीडीआर हस्तांतरण करार , विकसन करार , कार्यकंत्राट , भाडेपट्टा आदी व्यवहारात यथोचित मुद्रांक शुल्क शासकीय जमा लेखांकन यंत्रणा मार्फत राज्य शासनाला भरले आहे कि नाही याची सुनिश्चीती व तपासणी करण्यासाठी हे पथक नेमले आहे . 

सर्व कागदपत्रे , नोंदी आदी दस्तांची तपासणी करण्यासाठी औरंगाबाद विभागीय  नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांचे विशेष तपासणी पथक गठीत करण्यात आले आहे . त्या मध्ये   १ नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, १ सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी , १ सहायक नगररचनाकार  व प्रत्येकी २ सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ , दुय्यम निबंधक श्रेणी १ आणि वरिष्ठ लिपिक यांचा समावेश आहे . 

सदर पथकास तपासणीसाठी आवश्यक सर्व दस्तावेज , करार , नोंदवह्या आदी उपलब्ध करून देण्यास महापालिकेला सांगितले आहे . मुद्रांक व नोंदणी कायद्यातील तरतुदीं नुसार काटेकोर आणि निःपक्षपातीपणे करावी . तपासणी पथकाने तपासात अन्य गैरमार्गाचा अवलंब केल्यास वा अनियमितता केल्यास शासना कडून शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचा इशारा शासन पत्रात देण्यात आला आहे . 

पथकाने आठवड्याभरात केलेल्या तपासणीचा अहवाल दर सोमवारी राज्याचे  नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सादर करायचा आहे . तर संपूर्ण तपासणी अहवाल १५ मार्च २०२४ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव यांनी पत्रात दिले आहेत . 

काही दिवसां पासून तपासणी पथक हे महापालिकेच्या कनकिया येथील नगररचना कार्यालयात तळ ठोकून आहे. तेथील दस्तऐवज ची तपासणी करत आहेत.