शिधावाटप यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याचा डाव-  आ. जितेंद्र आव्हाड आव्हाड 

शिधापत्रिका बायोमेट्रीक करण्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्णत्वास आलेली नाही. त्यामुळे गोरगरीब लोकांना धान्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्याचा रोष थेट दुकानदारांना सहन करावा लागत असल्याने संतप्त झालेल्या शिधावाटप दुकानदारांनी बुधवारपासून बंदचे हत्यार उगारले आहे.

ठाणे  - शिधापत्रिका बायोमेट्रीक करण्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्णत्वास आलेली नाही. त्यामुळे गोरगरीब लोकांना धान्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्याचा रोष थेट दुकानदारांना सहन करावा लागत असल्याने संतप्त झालेल्या शिधावाटप दुकानदारांनी बुधवारपासून बंदचे हत्यार उगारले आहे. मात्र, शासन यंत्रणेकरडून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने संतापलेल्या दुकानदारांनी आ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली शिधावाटप कार्यालयावर धडक देऊन ई पॉस मशीन परत केेल्या.  दरम्यान, शासनाने शिधावाटप यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याचा डाव रचला आहे. त्यामुळेच हा घोळ निर्माण केला असल्याचा आरोप आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.  
  शिधापत्रिका आधारकार्डशी संलग्न करण्याचा सरकारने घेतला असल्याने अनेकांच्या शिधापत्रिका अजूनही आधारशी संलग्न होऊ शकल्या नाही. परिणामी ठाणे शहराबरोबरच ठाणे जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी नागरिकांना रेशन मिळणे बंद झाले असल्याने याचा रोष आता रेशन दुकानदारांवर उमटू लागला आहे. त्यामुळे आता रेशन दुकादारांनीच सरकारी धोरण आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या विरोधात बंड पुकारले आहे. ठाणे, कळवा-मुंब्रा, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, कल्याण-डोंबिवली आणि भिवंडीमधील सुमारे दीड हजार दुकानदारांनी बंद पुकारला आहे. या बंदचा फटका सुमारे 1 लाख 91 हजार शिधापत्रिकाधारकांना बसला आहे. यामध्ये केशरी कार्डधारकांचा आकडा मोठा असून हा आकडा जवळपास 80 हजारांच्या घरात आहे .ङ्गङ्ग   शिधावाटपाची प्रक्रिया बायोमेट्रीक करण्यात आलेली आहे. नागरिकांची शिधापत्रिका ही आधारशी संलग्न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, अनेक ठिकानी वृद्ध नागरिक कुटुंबप्रमुख आहेत. आता त्यांचे अंगठे या बायोमेट्रीक प्रणालीमध्ये वार्धक्यामुळे जुळत नसल्याने गोरगरीबांना धान्य देण्यात अडचणी येत आहेत. दुकानदारांनी शिधापत्रिका धारकांकडून कागदपत्रे घेऊन ती शासन दरबारी जमा केल्यानंतरही चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. चुकीचा डाटा जमा केल्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. तसेच, या बायोमेट्रीक पद्धतीमुळे कुटुंबातील अनेक सदस्यांना धान्य घेण्यासाठी दुकानात जावे लागत आहे. गेले पाच वर्षे आधार संलग्नतेची प्रक्रिया सुुरु असूनही त्यामध्ये सुधारणा न झाल्यानेच हा बंद पुकारण्यात आला असल्याचे रेशनिंग दुकानदारांनी सांगितले.   बंदमध्ये ठाणे, कळवा, मुंब्रा, मीरा- भाईंदर, अंबरनाथ, कल्याण, उल्हासनगर आदी भागातील सुमारे 1473 दुकानदार सहभागी झाले आहेत. गुरुवारी या दुकानदारांनी आ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली शिधावाटप कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे , राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस अरविंद मोरे यांच्यासह अनेक दुकानदार उपस्थित होते.  यावेळी 24 तारखेला बैठक बोलावली असल्याचे सांगण्यात आल्यामुळे सुमारे 1 हजार 400 दुकानदारांनी आपल्या ई पॉस मशीन शिाधावाटप कार्यालयात जमा करुन बंद सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 
दरम्यान, साधारण 10 दिवसांपूर्वी संपाची नोटीस दिली होती. आमची या कार्यालयाला चौथी भेट आहे. जनतेचा आक्रोश आणि जनतेचे प्रतिनिधीत्व करीत असतानाच नागरिकांचा मोर्चा घेऊन मी येथे आलो होतो आणि त्याच दरम्यान दुकानदारांच्याही व्यथा समजल्या. शासन कोणत्याही गोष्टी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही. सहा-सहा महिने लोकांना रेशन मिळत नाही. यांच्या मशिनच्या आग्रहामुळे आणि त्या आधार लिंकमुळे जनता आणि दुकानदारांमध्ये विसंवाद आहे. आणि या विसंवदाामुळे जनतेचा रोष वाढतोय आणि दुकानदार मार खाताहेत. तर, अधिकारी मस्त एसीमध्ये बसून आहेत. आम्ही दहा दिवसांपूर्वी नोटीस दिल्यानंतर आज दुपारी सांगतात की आता 24 तारखेला मिटींग ठेवली आहे. माझ्या भाषेत मी त्यांच्या बापाचा नोकर नाही. जर दहा दिवसांपूर्वी नोटीस दिली होती. तर शासनाने सौजन्याने- माणुसकीचे नाते ठेऊन सहा सात दिवसात चर्चेला बोलवायला तर हवे होते. उलट पोलिसांचा धाक दाखवत मेस्माची धमकी दिली जात आहे. दुकानाचे परवाने रद्द करण्याचा धाक दाखवला जात आहे. आज सकाळपासून अधिकारी दुकानदारांच्या घरात घुसत आहेत, ही काय पद्धत आहे. दडपशाहीने शासन काम करु शकत नाही, हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. तुम्ही जोरजबरदस्ती कराल तर आणखी उद्रेक वाढेल, हे मला शासनाला सांगावेसे वाटते. प्रेमाने -संवादाने हा प्रश्न मिटवा; त्याचे कारण असे आहे की, हा गोरगरीबांच्या पोटाशी संबधीत असलेला प्रश्न आहे. गरीबांना रेशन मिळत नाहीये, एकतर गरीबांच्या धान्याची व्यवस्था करा. आम्हाला रेशनिंग व्यवस्था व्यवस्थित करुन हवीय. त्यासाठी आमची जनतेची लढाई आहे. जनता रस्त्यावर उतरण्याच्या आधी हा प्रश्न मिटवा, हे आम्हाला शासनाला सांगायचे आहे. दुसरी गोष्ट शासनाला पुरवठा यंत्रणेचे खासगीकरण करायचे आहे. 70 वर्षांची ही यंत्रणा महाराष्ट्र शासनाला खासगीकरण करायची आहे. ज्या व्यवस्थेतून गरीबांना धान्य मिळेल, अशी व्यवस्था राबवा; त्यासाठी मशीन वापरा नाही तर आाणखी काही वापरा, असे आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.