५३0 कोटींची अनियमितता!‘केडीएमसी’चा लेखापरीक्षण अहवाल

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल ५३० कोटी ८६ लाख रुपयांची अनियमितता झाल्याची धक्कादायक माहिती लेखापरीक्षण अहवालातून उघडकीस आली आहे.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल ५३० कोटी ८६ लाख रुपयांची अनियमितता झाल्याची धक्कादायक माहिती लेखापरीक्षण अहवालातून उघडकीस आली आहे. स्थायी समितीसमोर बुधवारी सादर झालेला २०१४-१५ सालचा हा अहवाल महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारा असून महापालिकेतील भ्रष्टांनी स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी लेखापरीक्षण समितीलाच पंगू करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप या पार्श्वभूमीवर होत आहे.
महापालिकेच्या सन २०१४-१५ च्या लेखापरीक्षण अहवालावर बुधवारी स्थायी समितीमध्ये चर्चा झाली. अहवालामध्ये महापालिकेच्या कारभारावर कठोर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या वर्षात एलबीटी तसेच मालमत्ताकराची वसुली आणि विविध खात्यांकडे शिल्लक असलेल्या रकमेची खातरजमाच प्रशासनाने केली नसल्याचा शेरा या अहवालामध्ये नोंदवण्यात आला आहे. अहवालामध्ये वेगवेगळ्या विभागांच्या कामकाजाबाबत प्रतिकूल शेरे नोंदवण्यात आले आहेत. त्या शेऱ्यांचे अनुपालन संबंधित विभागांनी केले नाही. महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार सात हजार ५०९ शेºयांचे अनुपालनच केले नसल्याची धक्कादायक बाबही यानिमित्ताने उघड झाली आहे. महापालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये अनियमितता झाली असून या अनियमिततेपोटी ५३० कोटी ८६ लाख रुपये वसूल करण्याची गरज अहवालामध्ये अधोरेखित करण्यात आली आहे. ही रक्कम वसूल केल्यास महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते, असा अभिप्रायही लेखापरीक्षकांनी नोंदवला आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिकेने द्विपद्धतीने नोंदी ठेवल्या नसल्याचा आरोप मुख्य लेखापरीक्षक दिनेशकुमार थोरात यांनी स्थायी समितीसमोर अहवाल सादर करताना केला. महापालिकेची ८६ बँकांमध्ये खाती आहेत. मात्र, या खात्यांमध्ये किती रुपये शिल्लक आहे, याची खातरजमा करण्याची तसदीही प्रशासनाने घेतली नाही. एलबीटी वसुलीप्रकरणी महापालिका क्षेत्रातील सर्व करपात्र व्यापाºयांची नोंदणी करण्यात आली नाही. भरीसभर ज्या व्यापाºयांची नोंदणी केली, त्यांच्याकडून करवसुलीच केली नाही. या व्यापाºयांकडून किती कर वसूल केला, याचा तपशीलच संबंधित विभागाकडे नसल्याचा आरोप लेखापरीक्षण समितीने केला आहे. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये याबाबत आक्षेप नोंदवल्यावर एलबीटी वसुली विभागाला जाग आली आणि आता संबंधितांना धडाक्यात नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. मालमत्ताकर आकारणी करतानाही शासन आदेशांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप अहवालामध्ये करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या स्थापनेपासून करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार त्यामध्ये विविध विभागांशी संबंधित सात हजार ५०९ शेरे आहे. ३० मार्च २०१८ पर्यंत त्यापैकी एक हजार ९५ शेºयांचे अनुपालन करण्यात आले. लेखापरीक्षण विभागाने नोंदवलेल्या प्रतिकूल शेºयांचे अनुपालन करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी गतवर्षी विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेमध्ये ३१८ शेरे निकाली काढण्यात आले. यातून आठ कोटी रुपयांच्या आक्षेपार्ह रकमेची वसुलीही करण्यात आली. मात्र, यावर्षी विविध खात्यांकडून शेºयांचे अनुपालन करण्यासाठी लेखापरीक्षण समितीला कोणतेही सहकार्य मिळत नाही.
समितीला आवश्यक ती माहितीही दिली जात नाही. अनेक ठिकाणी नोंदीच ठेवल्या जात नसल्याने नक्की किती रुपयांचा घोळ आहे, नेमकी अनियमितता काय आहे, याचा शोध घेणेही कठीण होत असल्याचा खळबळजनक आरोप थोरात यांनी स्थायी समितीसमोर केला.

१९.३० कोटी रुपयांचे चेक बाउन्स... मालमत्ताधारकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई
अनेक मालमत्ताधारकांनी मालमत्ताकराचा भरणा चेकद्वारे केला. त्यापैकी
19कोटी ३० लाख रुपयांचे चेक्स बाउन्स झाले. ज्यांचे चेक बाउन्स झाले, त्यांच्या बिलांमध्ये तेवढ्या रकमेची थकबाकी दाखवण्यात आली.
मात्र, चेक बाउन्स करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधितांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे आदेश सभापती राहुल दामले यांनी दिले. महापालिकेचे अधिकारीच मालमत्ताधारकांना चेकने कर भरण्याची युक्ती देतात. या अधिकाºयांना महापालिकेच्या नुकसानीशी काहीही देणेघेणे नाही.
अशा अधिकाºयांविरोधात ही कारवाई करण्याची मागणी सदस्य रमेश म्हात्रे, दीपेश म्हात्रे, निलेश शिंदे यांनी केली. आठ दिवसांत चेक बाउन्सप्रकरणी संबंधित मालमत्ताधारकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई न केल्यास अधिकाºयांविरोधात कारवाई करण्याची तंबी सभापतींनी यावेळी
दिली. तसा ठराव करण्याचे आदेशही सभापतींनी प्रशासनाला दिले.

गैरव्यवहार झाकण्यासाठी लेखापरीक्षण विभाग पंगू करण्याचा प्रयत्न
महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागात वरिष्ठ लेखापरीक्षकांची १२ पदे मंजूर असून त्यापैकी ११ जण सेवानिवृत्त झालेत. केवळ एका वरिष्ठ लेखापरीक्षकावर समितीचा कारभार सुरू आहे. कनिष्ठ लेखापरीक्षकांची १८ पदे असताना प्रत्यक्षात आठच कर्मचारी कार्यरत आहे.
लेखापरीक्षण समितीने आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांकडे केली होती. मात्र, भरतीचा अधिकार मुख्य लेखापरीक्षकांना असल्याचे सांगून उपायुक्तांनी आपली जबाबदारी झटकली.
वित्तीय अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार उघड होऊ नयेत, म्हणून लेखापरीक्षण समितीला जाणीवपूर्वक कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचा आरोप
स्थायी समिती सदस्य रमेश म्हात्रे यांनी यावेळी केला.
मंजूर पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत
तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी लेखापरीक्षक नेमण्यास लेखापरीक्षकांनी सभेची अनुमती मागितली आहे.

माजी लेखाधिकाºयाविरुद्ध कारवाईचा ठराव
मुख्य लेखापरीक्षक दिनेशकुमार थोरात यांनी केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालाचे समितीने कौतुक केले. हा अहवाल त्यांनी डिसेंबर २०१७ च्या बैठकीत मांडला होता. मात्र, हा विषय गंभीर असल्याने त्यावर चर्चा होऊन, मगच तो पटलावर ठेवला जावा, असे त्यांचे मत होते.
दरम्यान, तत्कालीन लेखाधिकारी दिग्विजय चव्हाण हे याविषयीच्या बैठकांना सतत गैरहजर राहिल्याने अहवालावर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे अहवाल मंजुरीसाठी येण्याकरिता विलंब झाला. त्यानंतर, चव्हाण यांची बदली झाली.
अहवालास चव्हाण यांच्यामुळे अकारण विलंब झाल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी सदस्य रमेश म्हात्रे यांनी केली. दिग्विजय चव्हाण हे महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा थेट अधिकार महापालिकेस नाही.

- यासंदर्भातील ठराव सरकारच्या वित्त विभागाकडे पाठवणे उचित राहील, असे मत यावेळी उपायुक्त सु.रा. पवार यांनी मांडले. त्यानुसार, तसा ठराव करण्याचे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले.