पालघर जिल्ह्यात रिलायन्सकडून जमीन अधिग्रहणात अनियमितता

कॉन्शिअस सिटीझन फोरमचा आरोप : गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासाठी दिलेल्या नुकसानभरपाईत शेतकऱ्यांची फसवणूक

अनिरुद्ध पाटील ।
वाडा : पालघर व ठाणे जिल्ह्यातून गेलेल्या रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पामध्ये शेतकºयांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करताना २०१३ भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या उच्चतम मूल्याचा आधार घेऊन नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असताना संबंधित यंत्रणेने शेतकºयांची दिशाभूल करून मनमानीपणे मोबदला दिला आहे. नुकसान भरपाईचा दर ठरविण्याबाबत शेतकºयांना विश्वासात घेतले नसून या संपूर्ण प्रक्रि येत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचा आरोप कॉन्शिअस सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष के. कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाद्वारे रिलायन्स कंपनीच्या माध्यमातून गुजरात राज्यातील दहेज ते महाराष्ट्रातील नागोठणेपर्यंत गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम करताना संबंधित यंत्रणेने ज्या शेतकºयांच्या जमिनीतून ही पाईपलाईन जात आहे. त्या शेतकºयांना नुकसान भरपाई देताना एकाच गावातील बाधित शेतकºयांना वेगवेगळ्या दराने नुकसान भरपाई दिल्याचे उघड झाले आहे.
ज्या शेतकºयांनी विरोध दर्शवला अथवा ज्यांचे राजकीय हितसंबध आहेत त्यांना चढ्या दराने मोबदला दिला. तर सर्व सामान्य शेतकºयांना अत्यल्प मोबदला देत तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे शेतकºयांची मोठ्याप्रमाणावर फसवणूक झाली असल्याने शेतकºयांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळायला हवा या करीता कॉन्शिअस सिटिझन फोरम या संघटनेने पुढाकार घेतला आहे.
रविवारी (दि. २२) कुडूस येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी घणाघाती आरोप केले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण कदम, दयानंद घरत, विनोद म्हसकर यांच्यासह शेकडो बाधित शेतकरी उपस्थित होते. हा प्रकल्प राबवताना सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाºयांनी शेतकºयांना विश्वासात घेऊन बाजारभावाच्या उच्चतम मूल्यानुसार नुकसान भरपाईचा दर ठरविणे अपेक्षित असताना संबंधित यंत्रणेने व रिलायन्स कंपनीने परस्पर दर ठरविले असल्याचा आरोप के. कुमार यांनी केला आहेत.
ही जमीन अधिग्रहित करताना महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य शेतकºयांवर दबाव टाकून व भीती घालत भूसंपादन करून मनमानीपणे नुकसान भरपाईचा दर दिला आहे. यात कुठेही बाजारभावाच्या उच्चतम मूल्याचा आधार घेतला गेला नसल्याने शेतकºयांची फसवणूक झाल्याचे कुमार म्हणाले. एकाच गावात भिन्न भिन्न दर कसे काय असू शकतात? असा सवाल करत या संपूर्ण प्रक्रि येची पारदर्शकपणे चौकशी होऊन शेतकºयांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यान्वये योग्य नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून शेतकºयांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाºयांना भेटणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित सर्व यंत्रणांकडे व सरकारकडे आम्ही ही मागणी लावून धरणार आहोत. त्यानंतरही शेतकºयांना न्याय मिळाला नाही तर सोबत असलेल्या शेतकºयांना घेऊन जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या माध्यमातून न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू असेही कुमार यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते भांडवलदारांच्या हितासाठी सर्वसामान्य शेतकर्यांवर अन्याय करत असते. परंतु येथील जनता इंग्रजांविरोधात लढल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे रिलायन्स कंपनी आणि सरकारविरोधात लढायला कचरणार नाही. सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून न्याय दिला नाही तर लवकरच न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करू.
- के. कुमार, अध्यक्ष,
कॉन्शिअस सिटिझन फोरम

आमच्या गावातील शेतकर्यांना वेगवेगळ्या दराने नुकसान भरपाई दिली गेली. आमच्या जमिनीत काम करण्यास मनाई केली असता संबंधित दलालांकडून व पोलीसांकडून धमकविण्यात आले. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला असून योग्य मोबदला मिळाला नाही.
- यतिश यशवंत पाटील,
शेतकरी , लाप, ता. भिवंडी

आमच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या शेतजमिनीतून आमच्या सम्मतीशिवाय पाईपलाईन टाकण्यात आली. नुकसान भरपाईचा मोबदलाही मिळाला नाही. आमचे कुटुंब नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असल्याने संबंधित कंपनीने मनमानीपणे आमच्या जागेत काम केले.
- अमर गोपाळ पष्टे,
शेतकरी,डोंगस्ते, ता. वाडा