जिल्ह्यातील शेतीसाठी सव्वा कोटी रुपयांच्या सिंचन विहिरी मंजूर!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खरीप पिकाच्या उत्पादनासह रब्बीचे पीकदेखील घेणे शक्य व्हावे, यासाठी दुबार पीक उत्पादनावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे (एमआरईजीएस) शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी मंजूर केल्या जात आहेत. ठाणे जिल्ह्यात यंदा ४७ विहिरी हाती घेण्यात आल्या. त्यापैकी एक कोटी २९ लाख रुपये खर्चाच्या ४३ विहिरींना मंजुरी देऊन कामे केली जात आहेत.

विहिरीचे पाणी बारमाही मिळावे, विहिरी कधीही कोरड्या पडू नयेत, यासाठी बळीराजा कडकडीत उन्हात विहिरी खोदतो. या कालावधीत विहिरीला लागलेले पाणी कितीही कडक उन्हाळा पडला तरी आटण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे या कडकडीत उन्हाळ्यात म्हणजे चैत्र, वैशाखाच्या उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांकडून विहिरीची कामे हाती घेतली जातात. त्यांच्या या कामास एमजी नरेगा म्हणजे एमआरईजीएसद्वारे शासनाकडून अर्थसाहाय्य करण्यात येत आहे. एका विहिरीसाठी तीन लाख रुपये खर्चाची तरतूद आहे.

या वर्षी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांपैकी अवघ्या दोन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरीच्या कामासाठी ४७ प्रस्ताव दिले आहेत. यामध्ये भिवंडीच्या दोन शेतकऱ्यांसह शहापूर तालुक्यातील ४५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. उर्वरित मुरबाड, अंबरनाथ, कल्याण या तीन तालुक्यांतील एकाही शेतकऱ्याने सिंचन विहिरींच्या कामासाठी प्रस्ताव दिला नसल्याचे एमजी नरेगा कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कल्याण आणि अंबरनाथ या दोन तालुक्यांत आता शेती कमीकमी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुरबाड तालुक्यातूनही या सिंचन विहिरीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झालेले नसल्याचे आढळून आले आहे.

कल्याण, अंबरनाथच्या शेतकऱ्यांसाठी २०१६ मध्ये तब्बल १० ते १२ विहिरींना मान्यता आहे. त्यासाठी समृद्ध महाराष्ट्र योजनेचा निधी पडून आहे. त्यांनी सिंचन विहिरीसाठी प्रस्ताव करणे अपेक्षित असतानाही शेतकऱ्यांकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. मुरबाड तालुक्यातूनही शेतकऱ्यांनी या सिंचन विहिरींच्या कामासाठी प्रस्ताव दिले नाहीत. या तीन तालुक्यांव्यतिरिक्त शहापूर तालुक्यातून ४५ प्रस्ताव आले असता त्यातील ४१ प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित चार प्रस्तावांनाही लवकरच मान्यता मिळणार आहे. भिवंडी तालुक्यातून दोन प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी दिले असता त्यास तत्काळ मंजुरी देण्यात आली.