मालमत्ताकर : ५० टक्के सवलतीचा सत्ताधाऱ्यांचा बार फुसका, नागरिकांकडून संताप व्यक्त

१३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ऑनलाइन महासभेत नागरिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर भरल्यास ५० टक्के कर माफ तर आधीची थकबाकीही भरल्यास त्यावरील व्याज पूर्णपणे १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला होता.

मीरा राेड :मीरा-भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने मालमत्ताकरात ५० टक्के सवलत आणि थकबाकीवरील व्याजात १०० टक्के माफी देण्याचा ठराव करून दोन महिने झाले, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांचा बार फुसका ठरल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे. तर, प्रशासन २० ते २५ टक्के सवलत देण्यास तयार असतानाही एका नेत्याच्या अट्टहासामुळे तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले, अशी नाराजी भाजपतील काही मंडळी बोलून दाखवत आहेत. 

१३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ऑनलाइन महासभेत नागरिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर भरल्यास ५० टक्के कर माफ तर आधीची थकबाकीही भरल्यास त्यावरील व्याज पूर्णपणे १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला होता. काँग्रेस व शिवसेनेने मात्र मालमत्ताकरात १०० टक्के माफी द्या, अशी मागणी केली. दुसरीकडे थकबाकीदारांना १०० टक्के व्याजमाफी म्हणजे बड्या करबुडव्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप झाला. प्रशासनाने मात्र करात २० ते २५ टक्के सवलत देण्याची तयारी दाखवली असता ती सत्ताधाऱ्यांनी अमान्य केल्याने आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी तो ठरावच रद्द करण्यासाठी सरकारकडे पाठविला. माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आयुक्तांना पूर्ण कर घेण्याचा आज अधिकार नाही. म्हणून सरकारचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कर भरू नका, असे आवाहन नागरिकांना केले होते. मेहता यांच्यापाठोपाठ भाजपच्या काही पालिका पदाधिकाऱ्यांनीही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून पालिकेचा करसवलतीचा ठराव सरकारने मंजूर करावा, असे साकडे घातले. त्यावर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी टीका केली होती. कर भरण्यासाठी जाणाऱ्यां नागरिकांना पूर्ण कर भरावा लागत आहे.सवलत मागितल्यास तसा आदेश आला नसल्याचे सांगितले जाते.

... तर पक्षाची कोंडी झाली नसती -
सरकारवर खापर फोडण्याच्या राजकारणात भाजपतील एका नेत्यासह त्याच्या समर्थकांनी नागरिकांचे नुकसान केले आहे. पालिका आयुक्त २० ते २५ टक्के सवलत देण्यास तयार झाले होते. त्यातही निवासी मालमत्तांना ५० टक्के सवलत देण्यासाठी वाणिज्य मालमत्तांची सवलत २० ते २५ टक्के केली असती आणि थकबाकीवरील १०० टक्के व्याजमाफी वगळली असती, तर नागरिकांना दिलासा देता आला असता आणि पक्षाची कोंडी झाली नसती, असे भाजपमधील काही जाणकारांनी बोलून दाखवले.