बेकायदा चाळींचा मुद्दा स्थायी समितीमध्ये गाजला, शिवसेनेकडून गंभीर आरोप

कोरीयन कंपनीच्या माध्यमातून सापर्डे उंबर्डे परिसरात राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनेच्या प्रस्तावित जागेवर उभारलेल्या बेकायदा चाळींचा मुद्दा मंगळवारी महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत गाजला.

कल्याण - कोरीयन कंपनीच्या माध्यमातून सापर्डे उंबर्डे परिसरात राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनेच्या प्रस्तावित जागेवर उभारलेल्या बेकायदा चाळींचा मुद्दा मंगळवारी महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत गाजला. शिवसेनेकडून या मुद्यावर गंभीर आरोप केले जात असताना, या प्रश्नावर प्रशासनाची बाजु मांडण्यासाठी संबंधित अधिकारीच उपस्थित नसल्याने स्थायी समिती सभापतींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारच्या अंकात लोकमतने या मुद्यावर बातमी प्रसिद्ध केली.
सापार्डे आणि वाडेघर येथील विकास परियोजनेचे खासगी संस्थेतर्फे सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत चर्चेला आला. मे. पी. एन. शिदोरे यांना ६८ हजार रुपये खर्चाचे काम देण्याचा हा ठराव होता. याच जागेवर बेकायदा बांधकामे झाल्याचा मुद्दा नगरसेवक जयवंत भोईर यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सर्वेक्षण करुन उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी केला. बेकायदा बांधकामाच्या मुद्यावर अधिकारी वर्गाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने सभापती राहूल दामले उद्विग्न झाले. बेकायदा बांधकाम करणाºयाना कोणतेही नियम नाहीत. अधिकृत काम करणाºयांनाच सर्व नियम लावले जातात. बेकायदा बांधकामे रेग्युलराईज झाली असून, अधिकृत बांधकाम करणाºयांना एमआरटीपी अ‍ॅक्ट लागू करण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर मांडला जाईल. हा प्रस्ताव मांडल्यावर लाजेने का होईना, अधिकारी बेकायदा बांधकाम प्रकरणी ठोस कारवाई करतील. ही मागणी उपरोधिक असली तरी नाईलाज असल्याचे दामले यावेळी म्हणाले.
सभापतींची रि ओढत भाजप नगरसेवक मनोज राय यांनी सांगितले की, कल्याण पश्चिमेत डीपी रोडमध्ये एक मंदिर बांधले आहे. त्याच्या विरोधात कारवाईची मागणी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या काळापासून केली आहे. २०१२ पासून आजपर्यंत त्याविरोधात कारवाई केलेली नाही. रस्ते विकासाच्या आड येणारी बेकायदेशीर धर्मिक स्थळे आणि मंदिरे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायलयाने देऊनही त्याकडे कानाडोळा केला. नगरसेविका माधुरी काळे म्हणाल्या, एका व्यक्तीने गटार बंद केले असून, त्याच्या विरोधात महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करीत नाही. या चर्चेपश्चात उपायुक्त पवार यांना बोलावण्यात आले. त्यानंतर भोईर यांनी पुन्हा बेकायदा चाळींचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उपायुक्त पवार यांनी प्रशासनाची बाजु मांडली. बेकायदा चाळी उभारल्या जात असतील तर कारवाई करता येईल; मात्र ज्या चाळीत लोक वास्तव्याला असतील त्या चाळीवर कारवाई करता येणार नाही असे उपायुक्त म्हणाले.
२७ गावातील रस्ते आणि आरक्षणे यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम खासगी कंपनीला दिले आहे. हे काम दोन कोटी ५९ लाख रुपये खर्चाचे आहे. या कामाला मंजुरी देण्यावरुन शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले असता सभापती व म्हात्रे यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाली.

आरक्षणावर बांधकामे होणार नाहीत

मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावे वेगळी करुन स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, महापालिकेकडून २७ गावांतील रस्ते व आरक्षणे यांचे सर्वेक्षण करण्याचा विषय मंजूर केला जात आहे. २७ गावे महापालिकेत राहतील अथवा नाही. मात्र भविष्याच्या दृष्टीने रस्ते व आरक्षणे यांचे सर्वेक्षण झाले तर पुढील काळात डीपी रोड आणि आरक्षणावर बांधकामे होणार नाहीत आणि झालेली काढता येईल असे स्पष्टीकरण सभापतींनी दिले.