महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा गरम

मनसेने याला सुरुवातीपासूनच विरोध सुरू केला असून शिवसेनेनेसह अन्य पक्ष आणि सामाजसेवी संस्थेने शाळा खाजगीकरणाला विरोधी दर्शवला.

- सदानंद नाईक
उल्हासनगर: मनसेने याला सुरुवातीपासूनच विरोध सुरू केला असून शिवसेनेनेसह अन्य पक्ष आणि सामाजसेवी संस्थेने शाळा खाजगीकरणाला विरोधी दर्शवला. शाळा पुनर्बांधणी, सुख-सुविधा, डिजिटल शाळा आदी संकल्पना राबवून पालिका शाळा अद्ययावत करण्याची मागणी होत आहे. उल्हासनगर महापालिका शिक्षण मंडळाअंतर्गत विविध माध्यमाच्या एकूण ३५ शाळांमधून १५ हजारांपेक्षा जास्त मुले शिक्षण घेत होती. सिंधी माध्यमासह गुजराती माध्यमाच्या शाळा पटसंख्येअभावी एकापाठोपाठ बंद झाल्या. सध्या गुजराती माध्यमाची एकमेव शाळा सुरू आहे. तर सिंधी माध्यमाच्या शाळा पूर्णत: बंद करण्याची वेळ महापालिकेवर आली.
कॅम्प नं. ३ सपना गार्डन आणि कॅम्प नं.४ गुरुनानक शाळेजवळील हिंदी माध्यमाची शाळा इमारत बांधणीच्या नावाखाली इतर पालिका शाळेत हस्तांतर केली. एका वर्षात शाळेला इमारत देणार होते; मात्र महापालिका, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नाकर्तेपणामुळे शाळेची इमारत मिळाली नसून शाळा लांब पडते म्हणून अनेक विद्यार्थ्यांनी रामराम ठोकला.
महापालिका शिक्षण मंडळाअंतर्गत मराठी व हिंदी माध्यमाच्या २२ शाळा सुरू असून विद्यार्थ्यांची संख्या १५ हजारांवरून पाच हजारांहून खाली घसरली आहे. तर शिक्षण मंडळाचे गतवर्षी ६० कोटींचे बजेट महापालिका अर्थसंकल्पात दाखवले होते. तीन वर्षांत फक्त दोन शाळा इमारती नव्याने बांधल्या असून खेमानी परिसरातील शाळा इमारतीचे काम सुरू आहे.
शाळा दुरुस्ती आणि इतर साहित्यावरील कोट्यवधीच्या खर्चावर मनसे विद्यार्थी संघटना आणि काही नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महापालिका शाळेच्या एका मुलावर एक लाख रुपये खर्च केल्यानंतर शाळेची दुरवस्था का? शाळेच्या गुणवत्तेला ग्रहण का? आदी अनेक निर्माण झाले. त्यापेक्षा खाजगी संस्थेतील गुणात्मक शिक्षण मुलांना का देऊ नये? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला.
महापालिका शिक्षण मंडळावरील खर्च, शाळा दुरवस्था, शाळा गुणवत्ता यातूनच शाळा खाजगीकरणाच्या प्रस्ताव भाजपमधील काही नगरसेवकांनी मांडल्याची चर्चाही शहरात सुरू झाली. तसेच सिंधी माध्यमाच्या शाळा बंद झाल्यानंतर इतर माध्यमाच्या शाळेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला की काय? आदी अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे ठाकले. शिक्षण मंडळ नेहमी वादात राहिले असून तत्कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते.
शिक्षण मंडळाचा कारभार असाच काही वर्षे सुरू राहिल्यास सुरू असलेल्या हिंदी व मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शासन निर्णयानुसार मुलांना देण्यात गणवेश, बूट, छत्री, शैक्षणिक साहित्याचे पैसे मुलांच्या बँक खात्यात थेट जमा करायचे आहेत. पाच वर्षांपासून शाळेतील ७० टक्के मुलांचे बँक खाते उघडले नसल्याने मुलांना ठेकेदाराकडून शैक्षणिक साहित्य, गणवेश घेतला जातो. मुलांची संख्या उघड होईल या भीतीने मुलांचे बँक खाते काढले जात नसल्याचा आरोप होऊ नही सुधारणा नाही.
दिल्लीच्या धर्तीवर महापालिका शाळा का अद्ययावत होत नाहीत, असा प्रश्न समाजसेवक शिवाजी रगडे, मनसे विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष मनोज शेलार आणि शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी केला.
पालिका शाळेचे खाजगीकरण केल्यावर गोरगरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांची मुले कुठे शिक्षण घेणार? असा प्रश्न उपस्थित करून महासभेत खाजगीकरणाचा जो नगरसेवक प्रस्ताव आणेल, त्याच्याविरोधात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बंडू देशमुख यांनी दिला आहे.