सुविधांबाबत २७ गावे राहिली उपेक्षितच

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने २७ गावातून मालमत्ता करवसुली सुरू करून कोट्यवधी रुपयांचा

मुरलीधर भवार/लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने २७ गावातून मालमत्ता करवसुली सुरू करून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा करूनही त्या तुलनेत पुरेशा प्रमाणात नागरी सोयी पुरविल्या नसल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे.
माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते आणि २७ गाव संघर्ष समितीचे सचिव गजानन मांगरुळकर यांनी ही बाब उघड केली आहे. २७ गावात पालिकेने दाखवत असलेल्या विकासकामांविषयी त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. प्रत्यक्षात ही कामे झालेली नसावीत, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
२७ गावे १ जून २०१५ ला समाविष्ट झाल्यावर पालिकेने मालमत्ता करवसुली सुरू केली. २०१५-१६ मध्ये पालिकेला पाच कोटी २९ लाख ७७ हजार मालमत्ता करवसुलीतून मिळाले. २०१६-१७ मध्ये १० कोटी ९१ लाख ६८ हजारांचा कर वसूल झाला. मे २०१७ पर्यंत ५२ लाखांचा कर वसूल झाला. हा मालमत्ता कर दावडी, गोळवली, सोनारपाडा, मानपाडा, निळजे, काटई, कोळवली, उसरघर, संदप, घेसर, हेदूटणे, उंब्रोली, सांगाव, सांगर्ली, भोपर, आजदे, नांदिवली पंचनंद या भागातून जमा झाला. याशिवाय आशाळे, माणेरे, वसार, वडवली, आडीवली-ढोकळी, भाल, द्वारली, पिसवली, चिंचपाडा आणि कुंभार्ली या गावातून २०१५ ते २०१८ पर्यंत आठ कोटींच्या कराची वसूली झाली. मार्च ते मे २०१८ अखेर सात लाखांचा कर वसूल झाला आहे. ही माहिती महापालिकेकडे मांगरूळकर यांनी मागितली होती. माहितीच्या अधिकारात हे आकडे हाती आले आहेत. मालमत्ता कराची वसूली केली जात असली तरी प्रत्यक्षात २७ गावांना नागरी सोयी सुविधा पुरविल्या जात नसल्याच्या मुद्दावर त्यांनी बोट ठेवले आहे.
२०१५ साली निळजे ग्रामपंचायतीकडे ६७ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क जमा झाला होता. निळजे महापालिका हद्दीत समाविष्ट असल्याने महापालिका क्षेत्रात जमा झालेले मुद्रांक शुल्क महापालिकेकडे राज्य सरकारेने वर्ग केले. कारण महापालिका हद्दीत जकात बंद करण्यात आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू होता. निळजे ग्रामपंचायतीने विकासकामांवर जवळपास १५ कोटी खर्च केले होते. उर्वरित रक्कम सरकारमार्फत महापालिकेस वर्ग झाली होती. त्यानंतरही याच भागातून १०० कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क जमा झाला आहे. पण त्याची माहिती मांगरुळकर यांनी देण्यात आलेली नाही.
महापालिकेने २७ गावातील कचरा गोळा करणारी ३४ वाहने महापालिकेच्या ताब्यात घेतली. प्रत्यक्षात आत्ता त्यापैकी दोन ते तीन वाहनेच गावात कचरा गोळा करताना दिसून येतात. महापालिकेकडून कचरा गोळा करण्यात दिरंगाई केली जाते. जमा करुन घेतलेली वाहने गेली कुठे? असा प्रश्न त्यांनी केला. नवी वाहने २७ गावात फिरकत नाही. स्वच्छतेच्या बाबतीत अनास्था आहे. या गावात महापालिकेने किती आरोग्य केंदे्र सुरु केली, असे विचारता त्याचा आकडा शून्य दिसतो. निळजे येथे मोठे ग्रामीण रुग्णालय आहे. आजदे येथे एक लहान आरोग्य केंद्र आहे. ही दोन्ही जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य खात्याकडून अद्याप पालिकेकडे वर्ग करण्यात आलेली नाहीत. आरोग्याबाबत हेळसांड केल्याने गॅस्ट्रो, कावीळ, मलेरिया, डेंग्यूचे रुग्ण महापालिकेच्या हद्दीबाहेर असल्याचे साथ रोग तक्त्यात नमूद केले जाते, असे त्यांनी दाखवून दिले.
महापालिकेने पाणीटंचाई रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार कूपनलिका खोदणे, पाण्याच्या टाक्या उभारण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा तपशील मांगरुळकर यांना माहिती अधिकारात दिला आहे. जलवाहिनी टाकण्याची कोट्यावधी रुपये खर्चाची कामे प्रस्तावित असून ती निविदास्तरावर असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.
या गावांना भर पावसात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. सागाव येथील रवीकिरण सोसायटीतील जवळपास ४० इमारतींना पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे कूपनलिका व टाक्या बांधून उपयोग झाला नसल्याचा मुद्दा मांगरुळकर यांनी उपस्थित केला.
आय प्रभाग क्षेत्र कार्यालयात किती बेकायदा बांधकामे आहेत, या त्यांच्या प्रश्नावर पालिकेने २६ बेकायदा बांधकामे असून त्यातील १२ वर कारवाई केल्याचे उत्तर दिले आहे. ई प्रभाग क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा आकडा मात्र दिलेला नाही.

गावे एकतर्फी समाविष्ट केल्याचा आरोप
२७ गावे समाविष्ट करण्यासाठी महापालिकेस राज्य सरकारकडून विचारणा करण्यात आलेली नाही. तसेच महापालिकेने गावे समाविष्ट करण्याची मागणी केलेली नव्हती. तशा आशयाचा कोणताही ठराव महासभेत मंजूर केलेला नव्हता. विचारणा व मागणी केलेली नसताना गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा एकतर्फी होता, असा आरोप मांगरुळकर यांनी केला आहे.