गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ठेकेदारांना निविदेसोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2021 04:40 AM2021-03-18T04:40:37+5:302021-03-18T04:40:37+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे : निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ठेकेदारांना निविदेसोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास भाग पाडावे. यामुळे एखाद्या कंत्राटदाराने ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ठेकेदारांना निविदेसोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास भाग पाडावे. यामुळे एखाद्या कंत्राटदाराने बनावट कागदपत्रे दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास या प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची राहणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ठाणे पालिका प्रशासनाने याबाबतचे आदेश काढले आहेत. यामुळे महसुलात भर पडेल व ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने ठाण्यात निर्माण झालेल्या अनागोंदीला चाप बसणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मनसेने व्यक्त केली.
मृत व्यक्तींच्या नावे बेकायदेशीर एनओसी घेत उंचचउंच होर्डिंगचे मनोरे ठाण्यात उभे करणाऱ्या कंत्राटदारावर नौपाडा पोलीस ठाण्यात अलीकडेच गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशा प्रकरणांमुळे ठाणे महापालिकेची नाहक बदनामी होते. तसेच ठेकेदारांकडून केल्या जाणा-या कामाच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येतात. महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ही कामे योग्य कागदपत्रांची पूर्तता न करता रेटली जातात, असा दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केला. निविदेसोबत कागदपत्रे खरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर न जोडल्यामुळे महसुलापोटी दरवर्षी अंदाजे १५ ते २० लाखांचे नुकसान होते, ही बाब पाचंगे यांनी निदर्शनास आणून दिली. यासोबतच अशा नियमांना बगल दिल्याने पालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. शासनाचा निर्णय असतानाही ठाणे पालिकेत या नियमाला फाटा दिला जात असल्याचे पाचंगे यांनी उघड केल्याने अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले. पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी परिपत्रक काढून सर्व विभागांना शासन निर्णयाची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
.........
शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. निविदा प्रक्रिया राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मुद्रांक विक्रीतून शासनाला मिळणाऱ्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून हे नुकसान भरून देण्याचे आदेश आयुक्तांनी द्यावेत.
- संदीप पाचंगे, विभाग अध्यक्ष, मनसे
........
वाचली