रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची फाइल पेंडिंग ठेवणे हे निव्वळ राजकारण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2021 04:40 AM2021-07-31T04:40:10+5:302021-07-31T04:40:10+5:30
कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. यापूर्वीही खड्ड्यांमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ...
कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. यापूर्वीही खड्ड्यांमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ४७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, पालकमंत्री व खासदारांनी निव्वळ राजकारण म्हणून या निधीची फाइल पेंडिंग ठेवली आहे, असा आरोप भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केला आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम अत्यंत वाईट पद्धतीने सुरू आहे. मी नगरसेवक असताना मे महिन्यापूर्वी निविदा काढून खड्डे भरण्याच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिली जात होती. त्या वेळी पावसाच्या आधी आणि पावसाळ्यानंतर अशा दोन्ही वेळेस खड्डे भरले जात होते. त्या वेळी खड्डे भरण्यासाठी आठ कोटींची तरतूद असायची, मात्र हीच तरतूद आता १५ कोटींच्या घरात पाेहोचली आहे. असे असतानाही रस्त्यावर खड्डे असणे अतिशय चुकीचे आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
काही वर्षांपूर्वी खड्ड्यांमुळे अनेक जण मृत्युमुखी पडले. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमएमआर क्षेत्रात काँक्रीटचे रस्ते झाले पाहिजेत, असा निर्णय घेतला. कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांसाठी ४७२ कोटी रुपयांचा निधी एमएमआरडीएकडून मंजूर करण्याच्या दिशेने पूर्ण प्रक्रिया मंजूर झाली. परंतु, दोन वर्षे झाली ही फाइल तेथे पडून आहे. पालकमंत्री या खात्याचे मंत्री आहेत. त्यांचा मुलगा कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचा खासदार आहे. असे असतानाही या सर्व गोष्टींकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
‘तत्काळ मंजुरी देण्याची गरज’
- कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांसाठी ४७२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्यास हा प्रश्न मार्गी लागेल. भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी अंतर्गत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी एक कोटीचा निधी दिला होता.
- मात्र, मुख्य रस्त्यासाठी मंजूर झालेला ४७२ कोटींचा निधी निव्वळ राजकारण म्हणून तसाच पेंडिंग ठेवला जात असेल, तर चांगल्या रस्त्यांअभावी नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएमधील या फाइलला तत्काळ मंजुरी देण्याची गरज असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
--------------