२७ गावांतील नागरिकांना पाणी देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची

लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : केडीएमसी हद्दीतील २७ गावांत पाणीटंचाई भेडसावत असून, लोकप्रतिनिधी नागरिकांना उत्तर देऊन हैराण झाले आहेत. एमआयडीसी, महापालिका या यंत्रणांनी खोटी आश्वासन देऊन वेळ मारून नेऊ नये. त्यावर तातडीने उपाययोजना काढून समस्या मार्गी लावायला हवी. बारवी धरणात आता पुरेसा पाणीसाठा आहे, त्यामुळे पाणी नाही हे कारण ऐकून घेतले जाणार नाही. आपण लक्ष घालून समस्या तात्काळ सोडवावी, अशी मागणी आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली आहे.

पाणीप्रश्नाबाबत चव्हाण यांनी मंगळवारी एमआयडीसीच्या डोंबिवली येथील कार्यालयात कार्यकारी अभियंता संजय ननावरे यांची भेट घेतली. यावेळी माजी नगरसेविका डॉ. सुनीता पाटील, अमर माळी, जालिंदर पाटील, निलेश म्हात्रे, मुकुंद पेडणेकर, नंदू परब, नंदू जोशी, मनीषा राणे आदी उपस्थित होते. यावेळी चव्हाण आणि ननावरे यांच्यात चर्चा झाली.

त्यानंतर चव्हाण यांनी देसाई यांच्याशी फोनद्वारे संवाद साधत पाणीसमस्येकडे त्यांचे लक्ष वेधले. आणखी दीड वर्ष कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर जलवाहिन्याची नवनिर्मिती तसेच अन्य टॅपिंगची कामे झाली की पाणीवितरण सुरळीत होईल, असे अधिकारी कसे सांगू शकतात? असा सवाल चव्हाण यांनी देसाई यांना केला.

मुबलक पाणी असताना २७ गावांत मिळत नाही हे गंभीर आहे. महापालिका आणि एमआयडीसी यांनी आपापसांत चर्चा करा, समन्वय समिती नेमा, निधी नसेल तर जिल्हा नियोजन समितीत असलेल्या निधीचा वापर करा. जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांना त्याबाबत विचारणा करून त्यांचे मार्गदर्शन घ्या, पण समस्या तत्काळ सोडवा, असे चव्हाण म्हणाले. माजी नगरसेविका आत्मदहनाचा इशारा देते, यावरून पाणी समस्या किती गंभीर असेल याचा विचार होणे गरजेचे असून, पाणी समस्या तत्काळ मार्गी लावा, असे ते म्हणाले.

‘१०० टँकरने पाणीपुरवठा करा’

२७ गावांमध्ये १०० टँकरने मोफत पाणीपुरवठा करावा. सर्व ग्रामस्थांना पाणी मिळायला हवे. मराठवाडा, विदर्भ येथे टँकरने पाणीपुरवठा करून समस्या निकाली येऊ शकते तर इथे का नाही? असा सवाल चव्हाण यांनी केला.

-------