बाधितांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवणे गंभीर; जयंत पाटील यांनी टोचले अधिकाऱ्यांचे कान

पालघरमध्ये घेतली आढावा बैठक

पालघर : पालघर जिल्ह्यात धरणात मुबलक पाणीसाठा असून नद्या दुथडी भरून वाहत असताना जिल्ह्यातील स्थानिकांचे घसे मात्र कोरडे आहेत. सिंचन क्षेत्रही हळूहळू कमी कमी होत आहे. आदिवासींच्या जमिनीवर धरण उभे राहत असताना त्यांना पिण्यासाठी वणवण करावी लागते. यामुळे स्थानिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण प्रथम करून उर्वरित पाणी इतरांना द्यावे अशा सूचना करून बाधितांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवणे गंभीर असल्याच्या कानपिचक्या जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी पालघरमध्ये अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात शुक्रवारी आढावा बैठक झाली. खासदार राजेंद्र गावित, आमदार सुनील भुसारा, जि. प. उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सांबरे, बांधकाम सभापती शीतल धोडी, जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन, उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार, संजीव जाधवर आदी उपस्थित होते.

सूर्या प्रकल्पात डहाणू आणि पालघर तालुक्यातील आदिवासींना व अन्य शेतकऱ्यांना जमिनी सिंचनाखाली आल्यास त्यांची भरभराट होईल, अशी आशा दाखवण्यात आली होती. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिंचनाखाली न आणता त्यांच्या हक्काचे पाणी वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदरला दिले. या विरोधात सूर्या पाणी बचाव संघर्ष समितीने अनेक आंदोलने पालघरमध्ये केली. त्यानंतर त्याची दखल राज्यपालांसह विधिमंडळ सभागृहाने घेऊन ३६ हजार ७४० एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. मात्र जलसंपदा विभागाने पुढे त्याची अंमलबजावणी होईल या दृष्टीने कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याची बाब संघर्ष समितीचे रमाकांत पाटील यांनी पाटीलांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर पाटील यांनी कानपिचक्या दिल्या.
मोखाडा तालुक्यातील लघु प्रकल्प खोलसा पाडा उभारणीसाठी कलम ३६ शिथिल केल्यास धरण उभे राहण्यास अडचण निर्माण होणार नाही, असे खा. गावित यांनी निदर्शनास आणून दिले.  निकृष्ट दर्जाची कामे आंध्रप्रदेशातील शेट्टी नावाचा ठेकेदार करीत असल्याचे सांगून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी त्यांनी केली. लोकांच्या जमिनी घेऊन त्यावर कालवे उभारता  आणि त्यांचे पैसे देण्यासाठी ३६ वर्षांचा कालावधी लागतो, हे फार गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांचे प्रस्ताव तयार करा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

बोईसर औद्योगिक क्षेत्राला पाणी पुरवठा करताना वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त पाण्यावर दंड आकारला जात असून त्याचा भूर्दंड सर्वसामान्यांना भोगावा लागत असल्याबाबत यावर उपाययोजना आखण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी दिले. 
पालघर नगरपालिका ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर २६ गावे नळपाणीपुरवठा योजना चालवीत असून भविष्यात वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कमारे येथे उभारण्यात येणाऱ्या योजनेतून आरक्षित कोटा मंजूर करण्याची मागणी नगराध्यक्षा डॉ. उज्ज्वला काळे यांनी केली.