नगरसेवकांची पदे रद्द करणे चुकीचे

भाजप आमदार : ...मग हरकती, सूचना मागवल्या कशासाठी?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : केडीएमसीतील १३ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा आयुक्तांचा निर्णय चुकीचा आहे. महापालिकेतून सर्वच्या सर्व २७ गावे वगळण्याची मागणी असताना केवळ १८ गावे वगळली आहेत. हरकती, सूचना मागविल्या असताना घाईघाईत राज्य सरकारने गावे वगळण्याचा निर्णय का घेतला? सरकारला मनमानी करून प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी चालवायची आहे का? मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतल्याने आम्हा लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता असे निर्णय तातडीने घेतले जात आहेत, असा हल्लाबोल कल्याण पूर्वेतील भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी केला आहे.
केडीएमसीतून २७ पैकी १८ गावे वगळण्यात आल्याने या गावांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या १३ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात आले आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी याबाबतचे परिपत्रक संबंधित नगरसेवकांना पाठवले आहे. त्यामुळे गायकवाड यांनी नाराजी व्यक्त
केली आहे.
जूनमध्ये २७ गावांसंदर्भात हरकती, सूचना मागवल्या होत्या. जी नऊ गावे महापालिकेत ठेवली आहेत, त्याला स्थानिक नागरिक आणि भूमिपुत्रांचा विरोध आहे. २७ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन व्हावी, अशी सर्वांची मागणी आहे. त्यामुळे याबाबत अनेकांनी हरकती, सूचना नोंदविल्या आहेत. स्थानिक आमदार म्हणून मी देखील हरकत आणि सूचना मांडली आहे. परंतु, त्यावर कोणतीही सुनावणी न होताच ही गावे वगळण्याची कृती राज्य सरकारने केली आहे. जर गावे वगळायचीच होती तर हरकती, सूचना का मागविल्या, असा सवाल गायकवाड यांनी केला आहे.
नऊ गावे महापालिकेत ठेवण्यासंदर्भात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. राज्य सरकाने एकप्रकारे मनमानी चालविली असून यात भूमिपुत्रांवर मोठा अन्याय होणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील जी १८ गावे वगळली, त्या गावांमधील नगरसेवकांचे पद रद्द केले आहे. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नगरसेवकपदासाठी नाव मतदारयादीत असले पाहिजे. परंतु, कार्यक्षेत्रातून ती गावे बाहेर गेल्याने संबंधित नगरसेवक प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पद रद्द केले आहे. सध्या तरी १८ गावांमध्ये महापालिका सेवा देत आहे. ज्यावेळेला त्या गावांमध्ये नगर परिषद स्थापन होईल, तेव्हा राज्य सरकार ज्या सूचना करेल, त्याप्रमाणे कार्यवाही होईल.
- डॉ. विजय सूर्यवंशी,
आयुक्त, केडीएमसी