जन आंदोलनांची संघर्ष समितीचे २७ मेपासून ४०० तहसील कार्यालयांसमोर आंदोलन

ठाणे : जनता साथीच्या संकटात सर्व प्रकारे भरडली जात असताना कॉर्पोरेट्सना जबरदस्त अच्छे दिन देऊ केले आहेत, याचा आम्ही २६ मे च्या बौद्ध पौर्णिमेचे औचित्य साधून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा दिवसभर निषेध करणार आहोत. तसेच २७ ते ३० मे या काळात राज्यातील ३६ जिल्हाधिकारी व ४०० तहसील कार्यालये येथे सरकारच्या जनविरोधी कारभाराविरुद्ध निदर्शने करून निवेदन देण्यात येईल. यात केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून घरांवर व जागोजागी काळे झेंडेही लावण्यात येणार असून, कोविडचे नियम पाळून हे आंदोलन केले जाणार असल्याचे जन आंदोलनांची संघर्ष समितीने सांगितले.

यात २६ मे रोजी बुद्ध पौर्णिमा (जयंती) आहे. त्या दिवशी तथागत गौतम बुद्धांचे सम्यक विचार मांडणारे धनाजी गुरव व कॉ. भीमराव बनसोड यांचे व्याख्यान समितीतर्फे आयोजित केले आहे.

जन आंदोलनांची संघर्ष समितीसह दिल्ली येथे संयुक्त किसान मोर्चा आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती यांनी २६ मे हा दिवस मोदी सरकार निषेध दिवस म्हणून पाळण्याचे ठरविले आहे.

- या आहेत मागण्या

केंद्र सरकारने, शेतकरी विरोधी तीन जुलमी कायदे मागे घेऊन शेतकऱ्यांशी त्वरित चर्चा सुरू करा, कामगारांनी लढून मिळवलेल्या हक्कांना तिलांजली देणारे ४ लेबर कोड रद्द करा, कोरोनाच्या साथीवर सर्व देशवासीयांना मोफत लस आणि उपचार द्या, हाफकीन इन्स्टिट्यूटसारख्या देशातील सार्वजनिक संस्थांना लस उत्पादन करण्यास त्वरित कार्यान्वित करावे, सर्व गरजू जनतेला कार्ड असो वा नसो सर्वांना किमान ४ महिने (एप्रिल ते जुलै) रेशन देण्यात यावे, यांसारख्या इतर प्रमुख मागण्या करण्यात येणार असल्याचे समितीने सांगितले.