जनआक्रोश मोर्चाचा १ जून रोजीचा उत्तन बंद मागे

बेकायदा कचरा डंपिंग विरोधात धारावी बेट जनआक्रोश समितीने 1 जून रोजी दिलेली उत्तन बंदची हाक आज सोमवारी पालिका आयुक्तांसोबतच्या बैठकीत आंदोलन समितीच्या सदस्यांनी मागे घेतली.

मीरा रोड - बेकायदा कचरा डंपिंग विरोधात धारावी बेट जनआक्रोश समितीने 1 जून रोजी दिलेली उत्तन बंदची हाक आज सोमवारी पालिका आयुक्तांसोबतच्या बैठकीत आंदोलन समितीच्या सदस्यांनी मागे घेतली. आयुक्तांनी शहरात 20 जागांवर लहान प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन आज पुन्हा देत वेळ मागून घेतली. त्यानुसार 15 दिवसांनी पर्यायी कचरा व्यवस्थेबद्दल केलेल्या उपाययोजनांची माहिती आयुक्तांनी बैठक घेऊन द्यावी. जर समाधान झाले नाही तर आंदोलन करू, अशी भूमिका समितीने घेतली. त्यामुळे 1 जून रोजीचे आंदोलन बारगळले असून, याआधी देखील 1 मेपासून डंपिंग बंदचा इशारा समितीने दिला होता. पण स्थगित करण्यात आला होता .

मीरा-भाईंदर महापालिका ही शहराचा रोजचा सुमारे 450 टन कचरा हा उत्तनच्या धावगी येथे कुठलीही प्रक्रिया न करताच टाकत आहे . तर गेल्या 10 वर्षांपासून पालिकेने अश्याच प्रकारे प्रक्रिया न करता टाकलेला बेकायदेशीर कचरा आजही तसाच पडून आहे. सुमारे 10 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त साचून राहिला असून, उपाययोजना करण्यात पालिकेला यश मिळालेले नाही .

शहरात ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, वेगवेगळे लहान प्रकल्प उभारणे या सोबतच कचरा प्रकल्प स्थलांतरित करण्यात देखील पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. या विरोधात धारावी बेट जनआक्रोश मोर्चा स्थापन करून 1 मे रोजी कचऱ्याच्या गाड्या अडवण्याचे आंदोलन जाहीर करण्यात आले होते. परंतु पोलिसांसह पालिका व सत्ताधारी यांच्याशी झालेल्या बैठकी नंतर 1 मे रोजीचे आंदोलन पुढे ढकलून 1 जून रोजी करण्याचे जाहीर करण्यात आहोत. पालिकेत झालेल्या बैठकीत आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी देखील शहराचा सर्व कचरा एकाच ठिकाणी न टाकता 20 ठिकाणी छोटेछोटे कचरा प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन त्यावेळी आंदोलकांना देण्यात आले होते.

परंतु पालिकेत झालेल्या बैठकीतून काहीच निष्पन्न न झाल्याने अखेर 1 जून रोजी उत्तन बंद व उत्तन पोलीस ठाण्यात जाऊन महापालिका अधिकारी, ठेकेदार यांच्या विरोधात नागरिकांनी फिर्याद देऊन गुन्हा दाखल करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. उत्तन भागात तर अनेक ठिकाणी बंदची पत्रके वाटण्यात आली. रविवारी 27 रोजी उत्तन, पाली, चौक , डोंगरी, तरोडी गावचे पाटील, कोळी जमात पाटील, आजी माजी नगरसेवक, विविध संस्था व समाजाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक देखील झाली होती. त्यात बंद व तक्रारी देण्याचे आंदोलन निश्चित केले होते.

दरम्यान आज सोमवार 28 मे रोजी समितीच्या सदस्यांची आयुक्त बालाजी खतगावकर व अन्य अधिकारी यांच्या सोबत महापालिकेत बैठक झाली. बैठकीस सहाय्यक पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, आंदोलन समितीचे समन्वयक लिओ कोलासो, नगरसेविका हेलन गोविंद , शर्मिला बगाजीसह जेनवी अल्मेडा, रेनॉल्ड बेचरी, विद्याधर रेवणकर, एडविन घोन्सालवील, एडवर्ड कोरिया, इग्नेशियस अल्मेडा आदी उपस्थित होते.

या वेळी आयुक्तांनी, कचऱ्याच्या देशभरातील समस्ये बद्दल माहिती देतानाच शासनाचा नेदरलँड सोबत झालेली कचरा प्रकल्पाच्या निर्णयाची माहिती दिली . उत्तन कचरा प्रकल्प तातडीने बंद करणे शक्य नसून तसे झाल्यास संपूर्ण शहरात कचऱ्याची समस्या बिकट होईल . आपण 20 ठिकाणी कचरा प्रक्रिये साठी लहान प्रकल्प करण्यासाठी जागा शोधण्यास अधिकारी यांना सांगितले आहे . त्याच बरोबर उत्तन येथे साचलेल्या कचऱ्यावर बायो मायनिंग प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवला असून स्वतः पालिकेने ं18 कोटी खर्चाची तयारी केल्याचे खतगावकर म्हणाले .

कचरा वर्गीकरणासह रहिवासी संकुलांमध्ये कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी आम्ही आग्रह धरणार आहोत. कचऱ्याचे शहरात विभाजन करून प्रकल्प केल्यास उत्तनचा कचरा प्रश्न सुटेल अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली . वेळ द्या असे आयुक्तांनी समिती सदस्यांना सांगितले . 15 दिवसांनी पुन्हा बैठक घेऊ व त्यात झालेल्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेऊ . यासाठी तुमचे काही सदस्य द्या असे देखील आयुक्त म्हणाले. आयुक्तांनी केलेल्या विनंती नुसार व त्यांनी घेतलेली भूमिका सकारात्मक वाटल्याने 1 जून रोजीचा बंद व पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रारी देण्याचे आंदोलन स्थगित केल्याचे रेनॉल्ड बेचरी, विद्याधर रेवणकर यांनी सांगितले. 15 दिवसांनी होणाऱ्या बैठकीत जर पालिकेने ठोस पर्यायी व्यवस्था केली नसेल तर मग मात्र आंदोलनाची रूपरेषा ठरवून ती जाहीर करू असे त्यांनी स्पष्ट केले .

कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आता बांधकाम विभागाकडे
कचरा प्रश्ना वरून नेहमीच टीकेचे धनी राहिलेले उपायुक्त डॉ . संभाजी पानपट्टे यांच्या कडून कचरा प्रक्रिया आदी तांत्रिक कामे अखेर बांधकाम विभागा कडे हस्तांतरित केली आहेत . बांधकाम विभाग हा तांत्रिक विभाग असल्याने अन्य महापालिका प्रमाणे आयुक्त खतगावकर यांनी हा निर्णय घेतलाय . तर कचरा पेटला असताना कचरा प्रक्रियेचा प्रकल्प व अन्य संबंधित तांत्रिक बाजू सांभाळण्यास बांधकाम विभाग मात्र तयार नसल्याचे समजते . परंतु आयुक्तांनी मात्र कचरा प्रकल्प चा कार्यभार बांधकाम विभागाकडे दिला आहे असे स्पष्ट केले .