जव्हारच्या तहसीलदारांना कार्यालयातच कोंडले

जव्हार तालुक्यातील रोजगार हमीच्या मजूरांना ४ महिने झाले तरी मजुरी मिळालेली नाही. अनेक गावात दोन वर्षात रोहयो अंतर्गत कामेच झालेली नाहीत. याच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेतर्फे

जव्हार : जव्हार तालुक्यातील रोजगार हमीच्या मजूरांना ४ महिने झाले तरी मजुरी मिळालेली नाही. अनेक गावात दोन वर्षात रोहयो अंतर्गत कामेच झालेली नाहीत. याच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेतर्फे जव्हार तहसीलदार कार्यालयासमोर सोमवारपासून ठिय्या आंदोलन सुरू करुन हजारो कार्यकर्ते व वंचित लाभार्थी यांनी तहसीलदार अरूण कनोजे यांना कार्यालयातच कोंडून ठेवले आहे. विशेष म्हणजे कार्यकर्ते कार्यालयाबाहेरच अन्न शिजवून आंदोलनकर्त्यांना जेऊ घालत आहेत.
या आंदोलनकर्त्यांची व अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी श्रमजिवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडीत मंगळवारी आले होते. तेव्हा जोपर्यंत मजूरी मिळत नाही तोपर्यंत शांततेच्या मार्गाने आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असून तो पर्यंत तहसिलदारांना कार्यालयाबाहेर जाऊ दिले जाणार नाही. यासाठी कितीही दिवसांचा कालावधी लागला तरी त्याला आमची तयारी आहे असा निर्वाणीचा इशारा दिल्याने त्यांनी दिल्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे. जव्हार तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लोकसंख्या १ लाख २८ हजार असून पैकी ९८.५ टक्के आदिवासी आहेत. तालुक्यात २२ हजार जॉबकार्डधारक कुटुंब संख्या आहे तर त्यापैकी १४,६४२ कुटुंबे ही दारिद्र्यरेषेखालील आहेत. यासर्व जॉबकार्डधारकांना विविध विभागामार्फत रोहयो अंतर्गत कामातून काम मिळणे व तात्काळ मजूरी मिळणे आवश्यक असताना ती त्यांना मिळालेली नाही. ४ महिने उलटले तरीही १२०० ते १४०० रुपये मजुरी न देवू शकणाऱ्या पालकमंत्री व सरकारच्या विरोधात आंदोलन करावे लागते हे युती सरकारचे अपयश आहे. याबाबत आम्ही अधिकाऱ्यांना दोष देणार नाही याला सर्वस्वी पालकमंत्रीच जबाबदार असल्याचे विवेक पंडीत यांनी तहसीलदार यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले. यावेळी कृषी अधिकारी व गटविकास अधिकारी हजर होते. आता प्रशासन याबाबत कोणती कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.

अधिकाऱ्यांना सुनावले खडेबोल
खेड्यांवर बँका नाहीत, मजुरांचे पोष्टात खातेच नाहीत अशी उडवाउडवीची उत्तरे देत यास दरमहा तीन हजार रुपये मानधन घेणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकाला दोषी ठरविताच पंडीत यांचा संताप अनावर झाला. तुम्ही सत्तर हजार शासनाचा पगार घेणारे जबाबदार की, केवळ मस्टर भरणारा अवघे तीन हजार रुपये मानधन घेणारा ग्रामरोजगार सेवक जबाबदार? बेजबाबदार उत्तरे देवून जबाबदारी झटकू नका असे खडे बोल सुनावताना तुम्हाला ६ वा, ७ वा वेतन आयोग मिळतो तर येथील गोरगरीब आदिवासी मजुरांना १२०० ते १४०० मजुरी देण्यासाठी तुम्हाला वेळ नाही? याचा दंड तुमच्या पगारातून कट करा असे तहसिलदारांना सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा या आदिवासी बहुल तालुक्यात औद्योगिकरण झाले नसल्याने रोजगाराची समस्या गंभीर आहे. कुटुंब प्रमुखाला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा हा प्रश्न असताना रोहयो हा एकमेव मार्ग आहे. परंतु पालकमंत्री व शासनाच्या अनास्थेमुळे या योजनेचा पूर्णत: बोजवारा उडाला असून हे या सरकारचे अपयश आहे. यामुळे या भागातील जनतेला मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी स्थलांतर करावे तर लागतेच, परंतु त्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर त्याचे विपरीत परिणाम होऊन आरोग्य, शिक्षण, कुपोषण या गंभीर समस्या या भागात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.
- विवेक पंडीत, अध्यक्ष, श्रमजिवी संघटना