जीन्स कारखान्यांना मंगळवारी दिलासा?अंबरनाथ, बदलापूरचे एक हजार रासायनिक कारखाने लक्ष्य

वारंवार सूचना देऊनही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास तयार न झालेल्या जीन्स कारखान्यांनी प्रक्रियेची हमी द्यावी आणि कारखान्यांवर आलेली बंदी टाळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी मंगळवारी पालकमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे.

उल्हासनगर : वारंवार सूचना देऊनही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास तयार न झालेल्या जीन्स कारखान्यांनी प्रक्रियेची हमी द्यावी आणि कारखान्यांवर आलेली बंदी टाळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी मंगळवारी पालकमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे. आमच्यामुळे अवघे दोन टक्के प्रदूषण होते. उरलेले प्रदूषण अंबरनाथ, बदलापूरचे रासायनिक कारखाने करतात, असा दावा जीन्स कारखान्यांनी केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादापुढे सोमवारी होणाºया सुनावणीत या कारखान्यांवर गंडांतर येण्याची चिन्हे आहेत.
जीन्स कारखाने बंद न करता तोडगा काढावा, यासाठी वेगवेगळे दबावगट कामाला लागले आहेत. खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार बालाजी किणीकर यांनी शुक्रवारी चालीया हॉलमध्ये कारखानदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मंगळवारी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक होणार आहे. डोंबिवलीतील रासायनिक कारखान्यांना ज्याप्रमाणे प्रक्रिया न केलेले पाणी न सोडता उद्योग सुरू ठेवण्यास मुभा मिळाली, तसा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. रासायनिक कारखान्यांबाबत सुनावणी सोमवारी असल्याची माहिती वनशक्तीचे अश्विन अघोर यांनी दिली.
उल्हास आणि वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गाजतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वालधुनी नदी प्रदूषित करणाºया जीन्स कारखान्यांचे वीज व पाणी तोडण्याचे आदेश पालिकेसह वीज मंडळाला दिले. ती तोडण्यापूर्वीच शुक्रवारपासून कारखानदारांनी बंद पाळला. त्यानंतर त्यांनी खासदार, आमदारांकडे भूमिका मांडली. त्यात जीन्समुळे वालधुनी नदीचे फक्त दोन टक्के पाणी प्रदूषित होत असल्याचा दावा केला आणि एमआयडीसीतील रासायनिक कारखान्यांना जबाबदार धरले. त्यामुळे मंत्रालयात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कारखानदारांची बैठक घेत तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. कारखाने बंद असल्याने अजून त्यांचे वीज-पाणी तोडलेले नाही. मंगळवारच्या बैठकीतील निर्णयानंतर ते तोडले जाणार आहे. मात्र ते न तोडल्यास पालिका, वीज वितरण कंपनीला हरित लवादाच्या अवमानाला तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
अंबरनाथ आणि बदलापुर एमआयडीसीतील रासायनिक कारखाने अतीविषारी रंगहीन सांडपाणी थेट नाल्यात सोडत आहेत. ते पाणी वालधुनी नदीला मिळते. त्यामुळे नदी सर्वाधिक प्रदूषित झाल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत मांडण्यात आला. ही सुनावणी आता हरित लवादापुढे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावर सोमवारी निर्णय होणार असल्याची माहिती वनशक्ती संस्थेचे पदाधिकारी अश्विनी अघोर यांनी दिली.

बेकार झालेल्या कामगारांच्या आडून जीन्स उद्योग वाचवण्याचा प्रयत्न
महापालिका आणि वीज वितरण कंपनीने पाणी आणि वीज तोडण्यापूर्वीच जीन्स कारखानदारांनी बंद पाळला आहे. त्यामुळे कारखान्यांवर अवलंबून असलेले हजारो कामगार बेकार झाले आहेत.
त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या कामगारांच्या कुटुंबांचे भांडवल करून जीन्स उद्योग वाचवण्याचा कारखानदारांचा प्रयत्न आहे.
त्यामुळे पर्यायी जागेची मागणी, केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एफटीपी प्लान्ट उभारण्याचा मुद्दा ते मंगळवारच्या बैठकीत मांडण्याची शक्यता आहे.