सामान्य जनतेला चांगल्या प्रतीचा न्याय लवकर देण्याची न्यायाधीश व वकिलांची जबाबदारी ; राज्यात ८ हजार न्यायाधीशांची गरज - न्यायमूर्ती अभय ओक

न्याय हा घटनेचा गाभा आहे. न्यायालयाची नुसती चांगली इमारत बांधून नव्हे तर सामान्य माणसांना चांगल्या प्रतीचा न्याय लवकर मिळाला पाहिजे.

मीरारोड - न्याय हा घटनेचा गाभा आहे. न्यायालयाची नुसती चांगली इमारत बांधून नव्हे तर सामान्य माणसांना चांगल्या प्रतीचा न्याय लवकर मिळाला पाहिजे. त्याची जबाबदारी न्यायाधीश व वकिलांची आहे. एरियस फ्री न्यायालय हवे म्हणजे ४ - ५ वर्ष जुने खटले प्रलंबित राहणार नाहीत याचा निर्धार केला पाहिजे असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी मीरारोड येथे नवीन न्यायालय इमारतीच्या उदघाटन प्रसंगी केले. 

मीर भाईंदरच्या दिवाणी नायायाधीश  कनिष्ठस्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाचे उदघाटन  ८ मार्च रोजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्चन्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे व गिरीश कुलकर्णी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ठाणे चे श्रीनिवास अग्रवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, पोलीस आयुक्त मधुकर पांडेय  आदी उपस्थित होते. 

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्यायमूर्ती ओक यांचे ते ठाणेकर असल्याचे सांगून कौतुक केले. ओक यांच्या घरातूनच न्यायदानाची परंपरा असून त्यांनी कायम सामान्य माणसांना न्याय व दिलासा देण्याचे काम केले. आम्ही पण सामान्य माणसाला समोर ठेऊन काम करतो. ओक साहेबांच्या कोर्टात केस म्हटल्यावर  न्याय मिळण्याची १०० टक्के खात्री असते. पर्यावरणाच्या विषयात काम करण्याची त्यांना आवड आहे. आपण मुख्यमंत्री असताना ३२ न्यायालयांच्या इमारती मंजूर केल्या. फास्टट्रॅकसाठी ११०० पदांना मान्यता दिली. डिजिटायझेशन, एआय, आयटी वर सरकार काम करत आहे. ठाण्यातली कोर्ट इमारत वेळे आधी तयार केली असून ओक साहेबानी वेळ दिला तर त्याचे उदघाट करून टाकू असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. मीरा भाईंदर न्यायालय लगतची जमीन पूर्ण क्षमतेने न्यायालय उभारणीसाठी राखीव करण्याचे निर्देश त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना दिले. 

आपल्या न्यायाधीशाच्या २१ वर्षाच्या काळात पहिल्यांदा एखाद्या राजकारण्याने माझं मनापासून कौतुक केले आहे असे ओक हे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या कौतुक बद्दल म्हणाले. तसेच न्यायालया संदर्भातील विषय मंत्रिमंडळात आला कि कोणी विरोध करत नाहीत हा आपल्यासाठी दुसरा धक्का आहे व हा मोठा बदल आहे. आपण उच्च न्यायालयात असताना अनुभव होता कि, न्यायालयाच्या कामाचा कुठलाही प्रस्ताव सादर केला कि शासना कडून १० ते १२ शंका काढल्या जायच्या. एका जिल्हा न्यायालयीन इमारतला परवानगी दिली पण प्रशासकीय इमारतीला परवानगी दिली नव्हती.  भिवंडी, नवी मुंबईच्या न्यायालयीन इमारती तर न्यायालयाच्या आदेशाने बांधल्या गेल्या आहेत. एके ठिकाणी न्यायाधीशांची निवासस्थाने बांधली पण कुंपण नव्हते. कुंपणचे काम बद्दल विचारले तर शासनाने कुंपणची गरज काय ? अशी विचारणा केल्याचा अनुभव न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितला. परंतु आता शिंदे यांनी आश्वासन दिल्या प्रमाणे न्यायालयाच्या सर्व प्रस्तावांना सरकार कडून मंजुरी मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. 

न्यायालय व परिसराची स्वच्छ ठेवणे जबाबदारी सर्वांची असून तंबाखूचा खप प्रचंड याची साक्ष अनेक न्यायालयात दिसते. पक्षकार नागरिक सकाळ पासून येतात व सायंकाळी तारखा घेऊन जातात. न्यायाधीश, वकिल स्वतःच्या सुविधांसाठी मागणी करतात. पण त्यांनी पहिली मागणी सामान्य पक्षकारास सुविधा मिळण्याची केली पाहिजे . पक्षकारांना बसण्यास व्यवस्थित जागा, स्वच्छ आधुनिक प्रसाधनगृह,  पिण्याचे शुद्ध पाणी, पार्किंग सुविधा हव्यात अशा सूचना ओक यांनी केल्या.  

८ हजार अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज 

२०१७ च्या प्रस्ताव नुसार राज्यात ८ हजार अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज असून त्यापैकी २ हजार पदे निर्माण केली आहेत. न्यायाधीशांची नियुक्ती, न्यायालयीन इमारती, कर्मचारी व यंत्रणा उभारल्या शिवाय तारीख पे तारीख कमी होणार नाही.  न्याय मिळवून देण्यात आपण कमी पडतोय. त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या , न्यायालयीन कामासाठी पायाभूत सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्यास सामान्य माणसांच्या घरा पर्यंत न्याय पोहचवू शकू. १० लाख लोकसंख्ये मागे ५० न्यायाधीश हवेत पण आल्या कडे केवळ २१ ते २२ न्यायाधीशच आहेत असे न्यायमूर्ती म्हणाले. 

कर्नाटक व तेलंगणा सरकारचे कौतुक 

कर्नाटक सरकारला न्यायालयाने काही सुचवले कि सरकार तात्काळ द्यायचे. महाराष्ट्रा पेक्षा कितीतरी चांगल्या पायाभूत सुविधा न्यायालयीन कामासाठी दिल्या आहेत . तेलंगणा सरकारने अवघ्या ३ महिन्यात उच्च न्यायालयासाठी १०० एकर जमीन दिली. परंतु २०१८ साली मुंबई उच्च न्यायालय इमारत साठी २५ एकर जमिन सप्टेंबर २०१९ पर्यंत देण्याचा आदेश देऊन सुद्धा आता पर्यंत केवळ ४ ते ५ एकर जागाच सरकारने दिली आहे असे ओक म्हणाले.