जिल्हा परिषदेच्या बदल्यांमधील सेवा जेष्ठ शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्याचे न्यायायलीन आदेश; १० मेला सुनावणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 3, 2019 07:38 PM2019-05-03T19:38:58+5:302019-05-03T19:45:41+5:30

  कागदपत्र तपासणी टाळली जात असलेल्या संवर्ग तीन व चार प्रमाणेच अवघड नसलेली शाळा अवघड क्षेत्रात असल्याची खोटी माहिती देऊन काही शिक्षकांना सोयीच्या शाळांवर प्राधान्याने बदली मिळाली आहे. त्या विरोधातही शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप आहे. एवढेच नव्हे तर पतीपत्नी एकत्रीकरणाच्या बदलीसाठी देखील काही शिक्षकांनी खोटी माहिती देऊन या निकषाचा लाभ घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे संबंधीत शिक्षकांवर अन्याय झाल्यामुळे त्यांच्यातही तीव्र संताप आहे. याकडे देखील सीईओ यांच्यासह शिक्षणाधिकाऱ्यानी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आॅनलाइन बदल्यांचा हा घोळ पुन्हा वाढत जाण्याची शक्यता काही जाणकार शिक्षकांकडून सांगितली जात आहे.

Judicial order to remove injustice against Senior teachers in the transfer of Zilla Parishad; 10 Fair Hearing | जिल्हा परिषदेच्या बदल्यांमधील सेवा जेष्ठ शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्याचे न्यायायलीन आदेश; १० मेला सुनावणी

विभागीय आयुक्तांकडे पहिल्या टप्यातील सुनावणीचे नियोजन १० मे रोजी

Next
ठळक मुद्दे१० मे रोजी पहिली सुनावणी विभागीय आयुक्तालयांच्या दालनात पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन घोळ या आधीच लोकमतने उघड केलेला आहे

ठाणे : जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ११९ प्राथमिकशिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या सुमारे दोन महिन्यापूर्वी झाल्या. सेवा जेष्ठता असूनही बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्यामुळे बहुतांशी शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यास अनुसरून विभागीय आयुक्तांनी या शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. यावर १० मे रोजी पहिली सुनावणी विभागीय आयुक्तालयांच्या दालनात होणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हिरालाल सोनावणे यांनी लोकमतला सांगितले.
कोकणातील ठाणेसह, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन झाल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये सेवा जेष्ठता असलेल्या शिक्षकांना प्राधान्याने जवळच्या शाळेवर बदली होणे अपेक्षित होते. मात्र ही सेवा जेष्ठता डावलल्याने संबंधीत शिक्षकाना प्राधान्यक्रमाची शाळा मिळाली नाही. यामुळे या पाच ही जिल्हह्यातील शिक्षकांनी एकत्र येऊन न्यायालयात धाव घेतली असता त्यावर सुनावणी होऊन विभागीय आयुक्ताना या शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जारी केले आहेत. त्यास अनुसरून विभागीय आयुक्तांकडे पहिल्या टप्यातील सुनावणीचे नियोजन १० मे रोजी करण्यात आले आहेत.
या ऑनलाइन बदल्यांमधील झालेला घोळ या आधीच लोकमतने उघड केलेला आहे. त्याची दखल घेऊन विभागीय आयुक्तांनी संबंधीत सीईओंना शिक्षकांच्या तक्रारींची सखोपणे चौकशी करून अभिप्राय देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यावर अजून काम सुरूच आहे. त्यातील घोळ मिटण्या आधीच सेवा जेष्ठतेचा विचार न करता शिक्षकांच्या नको असलेल्या ठिकाणच्या शाळांवर बदली करण्याचा पराक्रम करण्यात आला. या प्रमाणेच शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी ठाणे सीईओंनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देऊन चौकशी करण्यास भाग पाडले आहेत. पण त्यातही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केवळ संवर्ग १ व २ नुसार बदली झालेल्या शिक्षकांचे कागदपत्रे तपासणीसाठी मागीतले. या तपासणीतून सर्वाधिक व प्रशासनाची फसवणूक झालेले संवर्ग तीन व चारच्या बदलीसाठी वापरलेले कागदपत्रे तपासणी शिक्षणविभागाने सोयीस्कररित्या टाळले जात असल्याची चर्चा शिक्षकांमध्ये आहे.
      कागदपत्र तपासणी टाळली जात असलेल्या संवर्ग तीन व चार प्रमाणेच अवघड नसलेली शाळा अवघड क्षेत्रात असल्याची खोटी माहिती देऊन काही शिक्षकांना सोयीच्या शाळांवर प्राधान्याने बदली मिळाली आहे. त्या विरोधातही शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप आहे. एवढेच नव्हे तर पतीपत्नी एकत्रीकरणाच्या बदलीसाठी देखील काही शिक्षकांनी खोटी माहिती देऊन या निकषाचा लाभ घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे संबंधीत शिक्षकांवर अन्याय झाल्यामुळे त्यांच्यातही तीव्र संताप आहे. याकडे देखील सीईओ यांच्यासह शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा ऑनलाइन बदल्यांचा हा घोळ पुन्हा वाढत जाण्याची शक्यता काही जाणकार शिक्षकांकडून सांगितली जात आहे.

Web Title: Judicial order to remove injustice against Senior teachers in the transfer of Zilla Parishad; 10 Fair Hearing

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.