न्यायव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराची वाळवी, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या बंडाचे पडसाद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालय प्रशासनाबाबत केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर ठाणे शहरातील न्यायालयीन वर्तुळातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत.

ठाणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालय प्रशासनाबाबत केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर ठाणे शहरातील न्यायालयीन वर्तुळातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. शहरातील काही नामांकित वकिलांनी न्याय विकत घ्यावा लागतो, अशी थेट टोकाची भाषा केली, तर काही विधिज्ञांनी न्यायव्यवस्थेमधील समस्यांना मीडियातून वाचा फोडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या निर्णयावर टीका केली.
न्यायव्यवस्थेच्या कारभारात सुधारणा व्हावी, यासाठी दस्तुरखुद्द न्यायमूर्तींवर पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ का आली, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त करतानाच भारतीय न्यायव्यवस्थेला सुवर्णेतिहास असतानाही अलीकडच्या काळात न्यायदानाची प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी सोयीची राहिली नाही. ‘बळी तो कान पिळी’, या म्हणीप्रमाणे कायदाही धनाढ्यांच्या दावणीला बांधला गेला असल्याची खंत वकिलांनीच व्यक्त केली. दारूच्या नशेत एका बेघराला गाडीखाली चिरडणारा अभिनेता सलमान खान या प्रकरणातून सहीसलामत सुटतो, यातून हेच सिद्ध होत असल्याचे मत काही विधिज्ञांनी व्यक्त केले.
न्यायव्यवस्थेमधील राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याची खंत काही वकिलांनी व्यक्त केली. त्याच वेळी काहींच्या मतानुसार, कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध नसताना न्यायव्यवस्था अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करत आहे. न्यायव्यवस्थेवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. त्याही स्थितीत अन्य देशांमधील न्यायव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय न्यायव्यवस्था खूप सक्षम तर आहेच, पण निष्पक्षही आहे, असे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

मीडियासमोर बोलणे ही चूकच
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी जाहीररीत्या आरोप केल्यामुळे लोकांमध्ये अतिशय चुकीचा संदेश गेला आहे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास नष्ट होईल. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या अडचणी कोलेजियमसमोर मांडणे अभिप्रेत होते. शेवटचा मार्ग म्हणून राष्ट्रपतींचा पर्यायही उपलब्ध होता. कोणत्या न्यायमूर्तींकडे कोणते खटले सोपवायचे, ही पूर्णत: प्रशासकीय बाब आहे. ती समस्या चार भिंतीच्या आड सोडवणे शक्य होते.
-रघुनाथ चोरगे,
निवृत्त महानगरदंडाधिकारी

न्याय विकत घ्यावा लागतो
न्यायदानाची प्रक्रिया पूर्वीच्या तुलनेत अवघड झाली आहे. न्यायव्यवस्थेची परिस्थिती एवढी बिकट आहे की, गोरगरिबांनी न्यायालयाची पायरी चढावी की नाही, असा प्रश्न पडतो. आजकाल न्याय विकत घ्यावा लागतो. कोपर्डी आणि निर्भयासारख्या काही प्रकरणांमध्ये गोरगरिबांना न्याय मिळतो, पण तो जनतेने आवाज उठवल्यानंतर. अन्यथा, न्याय मिळेल, याची शाश्वती नसते. सलमान खानच्या प्रकरणामध्ये उभ्या देशाने ते अनुभवले आहे.
- अ‍ॅड. हेमलता देशमुख

जनसामान्यांनी कुणाच्या दरबारात जावे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवरच आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ येणे, ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. चोहोकडून निराशा पदरी आली की, सामान्य माणूस न्यायालयाची पायरी चढतो. आता सर्वोच्च न्यायालयालाच न्याय मिळवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांसमोर जावे लागत असेल, तर सामान्यांनी कुणाच्या दरबारात जावे.
-सिद्धविद्या, सुप्रसिद्ध विधिज्ञ

राजकीय हस्तक्षेप वाढला
न्यायव्यवस्थेमधील राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. राजकीय दबावामुळे काम करणे अवघड झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडलेल्या अडचणी योग्य वाटतात. न्यायव्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार नगण्य आहे. कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसताना न्यायव्यवस्था चांगल्या प्रकारे काम करत आहे.
- नानासाहेब मोते,
ज्येष्ठ वकील

कारभार पारदर्शक नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेले आरोप गंभीर आहेत. न्यायव्यवस्थेचा कारभार पारदर्शक राहिलेला नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. सामाजिक संवेदना दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे ते द्योतक आहे. खटल्यांच्या वाटपावर न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. हा उपद्व्याप कशा प्रकारच्या तडजोडींसाठी असतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
-बी.एल. वाघमारे,
सेवानिवृत्त, जिल्हा न्यायाधीश